एमपी में 12 हजार से ज्यादा सरकारी स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति खतरे में, जानिए क्या है पूरा मामला

एमपी में 2018 में सरकारी स्कूलों में 12 हजार 43 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की गई थी। चयन प्रक्रिया पूरी हो गई थी लेकिन हाईकोर्ट ने सफल उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करने से इनकार कर दिया था। लेकिन सरकार ने सूची जारी कर दी।
मध्य प्रदेश (MP) में 12 हजार 43 पदों पर शिक्षकों की भर्ती कानूनी विवाद में फंस गई है। उच्च न्यायालय ने शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 की अंतिम चयन सूची की घोषणा पर रोक लगा दी। इसके बावजूद सरकार ने 12,043 सीटों के लिए अंतिम चयन सूची जारी की।

2018 में राज्य के सरकारी स्कूलों में 12 हजार 43 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की गई थी। चयन प्रक्रिया पूरी हो गई है लेकिन नियुक्ति कानूनी रूप से भ्रमित करने वाली है। हाईकोर्ट ने सफल उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करने पर रोक लगा दी थी। लेकिन सरकार ने उनके आदेश को नहीं माना और सूची जारी कर दी।

Recruitment of teachers in danger

सरकार ने दी ये दलील
अब राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर शिक्षक भर्ती पर कोर्ट की सहमति मांगी है. उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में राज्य सरकार ने तर्क दिया है कि 12,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती विशेषज्ञों से कानूनी राय लेने के बाद की गई थी। जिसमें भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाले आवेदकों के संकाय के अलावा अन्य विषयों के शिक्षकों की भर्ती की गई है। याचिका में सरकार की ओर से यह तर्क भी दिया गया है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार दिलाने के लिए शिक्षकों की भर्ती जरूरी थी।

कोर्ट के आदेश का इंतजार
उच्च न्यायालय में दायर राज्य सरकार के आवेदन पर ओबीसी आरक्षण संबंधी याचिकाओं के साथ 25 अक्टूबर को सुनवाई होगी। यह देखना बाकी है कि क्या अदालत हाल ही में हुई शिक्षक भर्ती को अपने पहले के आदेश की अवमानना ​​मानती है या सरकार को राहत देती है।

 

Priyam Mishra



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