बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग की लत से बचाने के लिए नीति पर विचार करें केंद्र : हाईकोर्ट

बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग की लत से बचाने के लिए नीति पर विचार करें केंद्र : हाईकोर्ट

 

नई दिल्ली:दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को बच्चों को ‘ऑनलाइन गेमिंग की लत’ से बचाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का आग्रह करने वाले एक आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है। सरकार को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से गेमिंग सामग्री की निगरानी के लिए एक समिति गठित करने पर विचार करने का भी निर्देश दिया गया है।

 

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मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कानूनों, नियमों, विनियमों और सरकारी नीतियों के अनुसार निर्णय लिया गया था। पीठ ने अधिवक्ता रॉबिन राजू और दीपा जोसेफ के माध्यम से एनजीओ डिजास्टर मैनेजमेंट कलेक्टिव द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया है ।

 

यह एप्लिकेशन ऑनलाइन गेमिंग के दुष्प्रभावों से संबंधित है। अधिवक्ता राजू ने पीठ के समक्ष दलील दी कि युवक खेल की लत से पीड़ित थे। खेल इतना तीव्र है कि यह आत्महत्या की प्रवृत्ति की ओर ले जाता है। इसलिए इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की जरूरत है। सरकार के पास स्थिति से निपटने के लिए कोई नीति नहीं है। इन परिस्थितियों में सरकार को एक नियामक निकाय बनाने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

 

याचिका में कहा गया है कि यह गेम साइबर बुलिंग, यौन और वित्तीय उत्पीड़न का भी एक स्रोत है। उन्होंने ऑनलाइन जुए, विशेषकर ऑनलाइन जुए पर चिंता व्यक्त करते हुए वर्तमान आदेश को मद्रास उच्च न्यायालय को भी संदर्भित किया गया। मद्रास उच्च न्यायालय ने भी हाल ही में ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए एक कानून लाने का सुझाव दिया था।

 


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