मुफ्त टीके और खाद्यान्न उपलब्ध कराने पर केंद्र सरकार के होंगे 80,000 करोड़ रुपये खर्च 

मुफ्त टीके और खाद्यान्न उपलब्ध कराने पर केंद्र सरकार के होंगे 80,000 करोड़ रुपये खर्च 

कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने देश के सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान किया है। सरकार नवंबर तक हर महीने 80 करोड़ गरीबों और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त भोजन भी मुहैया कराएगी।

घोषणा के बाद, विशेषज्ञों का मानना ​​है कि सरकार को दोनों योजनाओं को लागू करने के लिए अतिरिक्त 80,000 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना ​​है कि दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश में बड़ी संख्या में लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने पर सरकार पर करीब 70,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसी तरह, सरकार को मुफ्त कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए और 10,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

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भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को 99,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का फैसला किया है। इस प्रकार, सरकार को खाद्यान्न और टीकों पर अतिरिक्त खर्च के लिए बांड बाजार का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। हालांकि देश के आर्थिक समीकरण बदल सकते हैं। 

कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम के तहत अब तक 23.61 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। यदि सरकार इस गति से टीकाकरण अभियान जारी रखती है, तो 75 प्रतिशत आबादी को कवर करने में 22 महीने लग सकते हैं। 

पीएम मोदी ने सोमवार शाम को घोषणा की कि केंद्र सरकार टीकाकरण की सारी जिम्मेदारी लेगी और यह व्यवस्था 21 जून को योग दिवस से शुरू होगी। जो लोग मुफ्त में टीकाकरण नहीं कराना चाहते हैं, वे निजी अस्पताल में जाकर टीका लगवा सकते हैं। वहीं पीएम गरीब अन्न योजना के तहत जून तक राशन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को दिवाली तक बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

Priyam Mishra



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