पुराण डेस्क मुसीबत का डेथ सर्टिफिकेट, मौत के बाद भी बिना कारण की मौत? ये अनाथ बच्चों के साथ सिस्टम का क्रूर मजाक है|
कोरोना के कारण अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों के मामले में केंद्र को स्थिति स्पष्ट करनी होगी। केंद्र/ राज्य सरकार सुनिश्चित करे कि कोई बच्चा योजनाओं का लाभ लेने से न चूके। यदि मृत्यु का कारण कोविड-19 पीड़ित के मृत्यु प्रमाण पत्र में कोविड के रूप में सूचीबद्ध नहीं है, तो अनाथ या अन्य आश्रितों को सहायता कैसे मिल सकती है? इसके लिए एक समान पारदर्शी नीति की आवश्यकता है जिसमें मृत्यु का कारण कोविड के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। महामारी के कारण अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने बड़े पैमाने पर योजनाओं की घोषणा की है। बेशक, इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए इन सभी बच्चों को सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। इनमें सबसे अहम है कोविड-19 महामारी से हुई मौत के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र हासिल करना। मृत्यु का कारण मृत्यु प्रमाण पत्र में कोविड-19 के रूप में दर्ज होना चाहिए, लेकिन नौकरशाही के व्यवहार के कारण यह वर्तमान में संभव नहीं है। देश के हाईकोर्ट ने भी डेथ सर्टिफिकेट में खामी को माना है। राज्यों में भी यह शिकायते प्राप्त हो रही हैं| मौत में कोविड-19 के बजाय अन्य बीमारियों का उल्लेख किया जाता है।निश्चित रूप से केंद्र और राज्य सरकारों की कल्याण योजनाओं का लाभ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपने माता-पिता को कोरोना में खो दिया है। मृत्यु का कारण मृत्यु प्रमाण पत्र में लिखा होना चाहिए। अगर अदालत का यह प्रयास सफल होता है और मृत्यु का कारण 'कोविड' के नाम से मृत्यु प्रमाण पत्र में दर्ज किया जाना है, तो निश्चित रूप से देश में कोविड 19 के कारण जान गंवाने वालों की सही संख्या पता चल जाएगी। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एमआर शाह की बेंच ने सरकार से एक पारदर्शी ढंग से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक समान नीति अपनाने को कहा। अदालत ने सरकार को यह पता लगाने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के दिशा-निर्देशों को पेश करने का भी निर्देश दिया कि क्या उसे कोविड-19 के मामलों में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया के बारे में कुछ कहना है या नहीं। कोविड के मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण शामिल नहीं होने पर लोगों को होने वाली कठिनाइयों को अदालत महसूस कर रही है। इसलिए उन्होंने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की, 'अगर कोविड-19 पीड़ितों के परिवारों को कोई मुआवजा देना है तो लोगों को घर-घर जाना होगा।' कोविड-19 के पीड़ितों के परिवारों के साथ यह उचित नहीं होगा कि कोविड के कारण अपनी जान गंवाने वाले व्यक्ति की मृत्यु का कारण 'कोविड' के अलावा कुछ और लिखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप ने स्थिति बदल दी है अदालत ने विनाशकारी महामारी से अनाथ बच्चों की बड़ी संख्या पर चिंता व्यक्त की और राज्य के अधिकारियों को ऐसे बच्चों की तुरंत पहचान करने और उन्हें सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। इस काम में छूट की किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए कोर्ट ने ऐसे बच्चों की पहचान करने और उनका डेटा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने का भी निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों को बच्चों की स्थिति और उन्हें दी जाने वाली सहायता के बारे में तुरंत सूचित करने का निर्देश दिया। अर्थ स्पष्ट है। इस मामले में राज्य सरकार के अधिकारियों और नौकरशाही को कोई झिझक नहीं होगी। पिछले हफ्ते इस मामले पर टिप्पणी करते हुए, जस्टिस एल नागेश्वर राव और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत ऐसे बच्चों की देखभाल करना अधिकारियों का कर्तव्य है"। इतना ही नहीं, न्यायाधीशों ने यह भी कहा था, "हमने पढ़ा है कि महाराष्ट्र में 2,900 से अधिक बच्चों ने अपने एक या दोनों माता-पिता को कोविड 19 के कारण खो दिया है। हमारे पास ऐसे बच्चों की सही संख्या नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते कि इतने बड़े देश में इस विनाशकारी महामारी के कारण कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं। जब कोविड की महामारी में अपने माता-पिता को खो चुके अनाथ बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य के बारे में देश में आवाजें उठने लगीं, तो कुछ राज्यों ने पहले ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी लेने की घोषणा की। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने भी अनाथों के लिए एक मजबूत अदालती रुख और महामारी की दूसरी लहर की व्यापक आलोचना को रोकने के इरादे से कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की है। सरकार की इन घोषणाओं से एक सवाल यह उठता है कि जिस परिवार में माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो और उनके दो या तीन बच्चों की देखभाल करने वाला कोई न हो, तो क्या ऐसे प्रत्येक बच्चे के नाम से दस दस लाख रुपए जमा होंगे या फिर यह भी लाल फीताशाही का शिकार हो जायेगी। सरकार को चाहिए कि ऐसे बच्चों के मामले में स्थिति साफ करे और यह सुनिश्चित करे कि इस समस्या से जूझ रहा कोई भी बच्चा केंद्र सरकार की इन योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। अगर कोई नौकरशाही किसी भी तरह से इन बच्चों को इन लाभों से वंचित करने की कोशिश करती है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे में यह उम्मीद की जानी चाहिए कि केंद्र और राज्य सरकारें बिना कोई नरमी बरतते हुए यह सुनिश्चित करें कि कोविड के कारण जान गंवाने वालों के नाम मृत्यु प्रमाण पत्र में कारण सहित शामिल हों। Latest Hindi News के लिए जुड़े रहिये News Puran से.
