मंत्री और नौकरशाहों में तालमेल नहीं होने से तबादला सूची रुकी, कैबिनेट ने 7 अगस्त तक बढ़ाई तिथि.. गणेश पाण्डेय

मंत्री और नौकरशाहों में तालमेल नहीं होने से तबादला सूची रुकी, कैबिनेट ने 7 अगस्त तक बढ़ाई तिथि.. गणेश पाण्डेय
भोपाल. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तबादले की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की थी किंतु मंत्री और विभागीय अपर मुख्य सचिव अथवा प्रमुख सचिव से तालमेल नहीं बैठने के कारण अधिकांश विभागों की तबादला सूची जारी नहीं हो सकी. कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने नौकरशाही की मुखालफत करते हुए स्थानांतरण करने की मियाद बढ़ाने की अपील की. मंत्रियों के आग्रह पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 अगस्त तक तबादला सूची जारी करने की हरी झंडी दे दी.


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सरकार के प्रवक्ता एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मंत्री परिषद ने तबादलाें से हटे प्रतिबंध की समय सीमा एक सप्ताह बढ़ाने का निर्णय लिया है. सूत्रों ने बताया कि सभी विभागों में लगभग 24 हजार से अधिक तबादले के आवेदन लंबित हैं. कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष या बात रखी कि स्थानांतरण सूची को विभागीय अपर मुख्य सचिव अथवा प्रमुख सचिव ने अभी तक क्लीयरेंस नहीं दी है. के कारण उनके विभाग की तबादला सूची अब तक जारी नहीं हो पाई. किस बात को लेकर कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने नाराजगी भी जताई है. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तबादले 1 से 31 जुलाई के बीच किए जाने के निर्देश दिए थे.


कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश : 



 
राज्य सरकार ने कर्मचारियों की महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाए जाने की मांग के बीच राज्य सरकार ने उन्हें थोड़ी राहत दी है. सरकार ने कर्मचारियों के इंक्रीमेंट पर 2 साल से लगी रोक को हटा दिया है. सरकार के इस आदेश से 6 लाख 40 हज़ार कर्मचारियों और करीब 30,000 प्रथम और द्वितीय श्रेणी अफसरों को फायदा होगा. वित्त विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक कर्मचारियों को 1 जुलाई 2020 का बकाया और 1 जुलाई 2021 को लगने वाले दो इंक्रीमेंट एक साथ इसी महीने मिल जाएंगे. हालांकि सरकार पर इससे करीब ढाई सौ करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा. केंद्र सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28 फ़ीसदी किए जाने के बाद मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के कर्मचारी भी 28% महंगाई भत्ता करने की मांग कर रहे थे. कुछ दिन पहले ही मंत्रालय कर्मचारी संघ ने इसे लेकर प्रदर्शन भी किया था.




ऐसे होगा फायदा: 




सातवें वेतनमान के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान के अनुसार वेतन 56100 से ₹177500 है. इस वेतनमान में अधिकारी का जून 2020 में मूल वेतन ₹69000 है इस पर 1 जुलाई 2020 में इंक्रीमेंट लगने पर ₹71100 हो जाएगा. 1 जुलाई 2021 को इंक्रीमेंट लगने के बाद वेतन ₹73200 होगा यानी ₹69000 जिनका वेतन था उन्हें दो वेतन वृद्धि के बाद 73 हजार 200 रुपए मिलेंगे. इस हिसाब से वेतन में करीब ₹4200 का फायदा होगा.




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