राज्य के बीस विभागों की योजनाओं पर व्यय वित्त विभाग की मंजूरी से ही होगा: डॉ. नवीन जोशी

राज्य के बीस विभागों की योजनाओं पर व्यय वित्त विभाग की मंजूरी से ही होगा डॉ. नवीन जोशी भोपाल। प्रदेश के बीस विभागों की योजनाओं पर अब राशि का व्यय वित्त विभाग की मंजूरी से ही हो सकेगा और विभाग सीधे इन योजनाओं पर राशि व्यय नहीं कर सकेंगे। 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ हुये वित्त वर्ष में यह नवीन व्यवस्था की गई है तथा इस संबंध में वित्त विभाग ने निर्देश जारी कर दिये हैं। ऐसा खर्चों पर रोक लगाने के लिये किया गया है। इन योजनाओं पर कसी लगाम : कृषि विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना। पंचायत विभाग के अंतर्गत पीएम आवास योजना। नगरीय प्रशासन विभाग में स्मार्ट सिटी, हाऊसिंग फॉर ऑल, नगरीय संस्थाओं को सामान्य प्रयोजन के लिये ऋण, जल जीवन मिशन, शहरी स्वच्छता भारत मिशन। गृह विभाग में नवीन भर्ती प्रक्रिया पर व्यय एवं मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना। महिला एवं बाल विकास विभाग में लाड़ली लक्ष्मी योजना एवं राज्य समाज कल्याण बोर्ड को अनुदान। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आरटीआई के तहत अशासकीय स्कूलों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति, सीएम राईज तथा शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का संधारण एवं अन्य कार्य। चिकित्सा शिक्षा विभाग में नवीन मेडिकल कालेजों की स्थापना। लोक परिसम्पत्ति विभाग में लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन को सौंपी गई सम्पत्तियों का विकास कार्य। ऊर्जा विभाग में 15 वें वित्त आयोग के अनुरुप अपेक्षित सुधार पर सहायता। सहकारिता विभाग में सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान एवं मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना। खाद्य विभाग के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति। एमएसएमई विभाग में सीएम स्वरोजगार ब्याज परिदान योजना। संस्कृति विभाग में सांची बौध्द एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन विवि एवं वेदांत पीठ की स्थापना। खेल विभाग में खेलो इण्डिया। जनजातीय कार्य विभाग में शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का संधारण एवं अन्य कार्य, सीएम राईज तथा कक्षा नौ वीं से कक्षा 12 वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के परिवहन की योजना। भोपाल गैस त्रासदी विभाग में कल्याणी गैस पीडि़त विधवा योजना। विमुक्त घुमक्कड़ विभाग में समेकित विकास हेतु सर्वेक्षण। जनसम्पर्क विभाग में कार्यक्रम, आयोजन तथा प्रबंधन। राजस्व विभाग के अंतर्गत आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु, 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण, पुनस्र्थापना के लिये सहायता एवं अन्य कार्य हेतु।