मध्यप्रदेश: प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग पर भारी जुर्माना वसूलेगी सरकार, 300 रुपये से 50 हजार तक का होगा फ़ाईन्, शुरुवात इंदौर से -डॉ नवीन जोशी

मध्यप्रदेश: प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग पर भारी जुर्माना वसूलेगी सरकार, 300 रुपये से 50 हजार तक का होगा फ़ाईन्, शुरुवात इंदौर से – डॉ नवीन जोशी

 

भोपाल। राज्य सरकार स्वच्छता के मामले में पहले स्थान पर चलरहे इंदौर नगर निगम क्षेत्र में Dr. Navin joshiअब प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग पर भारी जुर्माने की शुरुआत करने जा रहा है। इंदौर नगर निगम ने इसके लिये उप विधियां बनाई हैं जिसकी पुष्टि राज्य शासन ने कर दी है। वहां के लोगों को इस बारे में जागरुक किया जायेगा और फिर इस तिथि के बाद जुर्माना वसूलना प्रारंभ हो जायेगा। प्रदेश के बाकी नगर निगमों में भी इसी प्रक्रिया से कार्यवाही की जायेगी।

नई उप विधियों के अनुसार, इंदौर में प्लास्टिक अपशिष्ट की रिसाईक्लिंग तथा प्रसंस्करण के लिये व्यक्ति को पंजीकरण कराना होगा। अपशिष्ट चैनलाईजर के लिये 300 रुपये एवं रिसाईकिल/प्रोसेसर/डीलर के लिये 500 रुपये प्रति वर्ष पंजीकरण फीस इंदौर ननि की स्वास्थ्य शाखा द्वारा ली जायेगी। उपयोगी या रिसाईकिलेबल प्लास्टिक पर निर्धारित शब्द जैसे पुनर्चक्रण योग्य, पंजीयन नंबर आदि न लिखने पर एक हजार रुपये जुर्माना लगेगा।

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निजी परिसर में प्लास्टिक को जलाने पर एक हजार तथा सार्वजनिक स्थान पर जलाने पर 2 हजार रुपये अर्थदण्ड लगेगा। किसी संस्थान द्वारा ऐसा करने पर दस हजार रुपये जुर्माना लगेगा। इसी प्रकार, प्लास्टिक का ढेर लगाने पर 500 रुपये की शास्ति लगाई जायेगी। रहवासी द्वारा घर पर ही अपशिष्ट प्लास्टिक का पृथक्कीकरण न करने पर सौ रुपये, प्रकोष्ठों अथवा सामुदायिक रहवासियों द्वारा स्रोत पर पूथक्करण न करने पर एक हजार रुपये वसूला जायेगा। 

इसके अलावा, थोक अपशिष्ट जनरेटर द्वारा पीईटी बोतलों की रिसायक्लिंग न करने के मामले में आवासीय मामले में 5 हजार, व्यवसायिक मामले में 15 हजार एवं संस्थागत मामले में दस हजार रुपये जुर्माना लगाया जायेगा।उप विधियों के अनुसार, व्यवसायिक स्थापनायें एवं दुकानें जिनका क्षेत्रफल एह हजार वर्गफीट से अधिक है, द्वारा पहली बार प्लास्टिक के उपयोग के अपराध पर 25 हजार रुपये, दूसरी बार अपराध पर 50 हजार रुपये एवं तीसरी बार अपराध पर एक लाख रुपये अर्थदण्ड वसूला जायेगा। मॉल, सुपर बाजार, कल्याण मण्डप, एसी होटलों पर क्रमश: दस हजार, 15 हजार एवं 25 हजार रुपये जुर्माना लगेगा। 

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एक सौ एक से एक हजार फीट तक की दुकानों पर क्रमश: एक हजार, दो हजार एवं 5 हजार रुपये शास्ति लगेगी। सौ फीट तक की दुकानों एवं पथ विक्रेताओं से क्रमश: सौ, दो सौ एवं पांच सौ रुपये जुर्माना वसूला जायेगा। 

विभागीय अधिकारी ने बताया कि राज्य शासन ने इंदौर नगर निगम के लिये प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उप विधि 2021 की पुष्टि कर दी है। इसके तहत एक माह तक लोगों को प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग के संबंध में जागरुक किया जायेगा तथा इसके बाद उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी।


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