हफ्ते में 3 दिन छुट्टियां, सैलरी में बदलाव, अक्टूबर से नए नियम लागू कर रही केंद्र सरकार..!

हफ्ते में 3 दिन छुट्टियां, सैलरी में बदलाव, अक्टूबर से नए नियम लागू कर रही केंद्र सरकार..
नया वेतन कोड 1 अक्टूबर से लागू होने की संभावना है, जो सिविल सेवकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। 


1 अक्टूबर से लेबर कोड के नियमों को लागू किया जाता है तो कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन छुट्टी मिल सकती है। हफ्ते में पांच या छह दिन की जगह सिर्फ 4 दिन काम करने का बेनिफिट/फायेदा मिल सकता है। हालांकि, इनसे में आपके एक दिन के काम के घंटे 9 से बढ़कर 12 घंटे हो सकते हैं।

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नया वेतन कोड अक्टूबर से लागू होने की संभावना है, जो सरकारी कर्मचारियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। पहले नया वेतन कोड 1 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन राज्य सरकारों से मसौदा नियम नहीं मिलने के कारण इसे रोक दिया गया था। अब, नया वेतन कोड अक्टूबर में लागू होने की बात कही जा रही है।

देश की संसद ने अगस्त 2019 को तीन लेबर कोड इंडस्ट्रियल रिलेशन, काम की सुरक्षा, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन और सोशल सिक्योरिटी से जुड़े नियमों में बदलाव किया था। ये नियम सितंबर 2020 को पास हो गए थे, इनसे काम के घंटे, वेतनमान, बीपी राशि और कर्मचारियों की ग्रेच्युटी में बड़े बदलाव आने की उम्मीद है।


कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ाकर 12 घंटे किए जाएंगे। वर्तमान में उद्योग में 6 दिन में 48 घंटे तक, प्रतिदिन 8 घंटे की दर से नियमों का पालन किया जाता है। नए बदलावों के तहत, श्रमिकों को सप्ताह में केवल 48 घंटे काम करना होगा।

इसके बजाय एक दिन के काम के घंटे बढ़ाए जाएंगे। अगर आप दिन में 12 घंटे काम करते हैं तो आपको सिर्फ 4 दिन काम करना होगा। शेष तीन दिनों का सवैतनिक अवकाश होना चाहिए। यह प्रत्येक वर्कर की सहमति से होना चाहिए। क्योंकि हर कोई दिन में 12 घंटे काम नहीं कर सकता। बच्चे के जन्म जैसे स्वास्थ्य कारणों से अधिकतम 240 दिन छुट्टी ले सकते हैं। फिलहाल इसे बढ़ाकर 300 दिन किया जा रहा है।

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नए नियमों के तहत कर्मचारियों का मूल वेतन कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए। इसके अलावा किराया, आंतरिक मूल्य और यात्रा भत्ता सहित राशि 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। मूल वेतन जितना अधिक होगा, पीएफ उतना ही अधिक होगा। इस प्रकार मासिक वेतन अब कम होगा। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद की राशि में वृद्धि होगी।

नया वेतन कोड अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों पर भी लागू होगा। वेतन और बोनस के संबंध में नियम बदलेंगे और प्रत्येक उद्योग और क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन समान होगा।

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