मजदूरों के पीठों का अब रखरखाव श्रम विभाग की बजाये स्थानीय प्रशासन करेगा.. डॉ. नवीन जोशी

मजदूरों के पीठों का अब रखरखाव श्रम विभाग की बजाये स्थानीय प्रशासन करेगा.. डॉ. नवीन जोशी

 

Dr. Navin joshiभोपाल: प्रदेश में बने मजदूरों के पीठों का रखरखाव अब श्रम विभाग की बजाये स्थानीय प्रशासन करेगा। इसके लिये राज्य सरकार ने निर्माण पीठा श्रमिक आश्रय योजना 2019 में बदलाव कर दिया है। पहले प्रावधान था कि मजदूरों के पीठों के लिये भूमि तथा शेड निर्माण के पश्चात भविष्य में समस्त संधारण कार्य करने का उत्तरदायित्व संबंधित जिले के श्रम अधिकारी का होगा। लेकिन अब प्रावधान कर दिया गया है कि शेड के लिये भूमि के चयन तथा शेड निर्माण के पश्चात भविष्य में समस्त संधारण कार्य करने का उत्तरदायित्व संबंधित नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत का होगा तथा शेड निर्माण का सुपरवीजन संभागीय/जिला श्रम कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

इसी प्रकार, अब शेड के निर्माण की एजेन्सी भारत सरकार की जेम संस्था या राज्य सरकार का लघु उद्योग निगम नहीं होगा बल्कि संबंधित नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत होगी। इसी प्रकार, नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत ऐसे स्थानों का चयन करेंगे जहां मजदूरों का पीठा बनाया जा सके तथा शेड निर्माण का प्रस्ताव संभागीय/जिला श्रम कार्यालय को भेजेंगे।

 

mp gov मध्यप्रदेश

 

जहां से इसे असंगठित श्रमिक कर्मकार कल्याण मंडल को स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा। योजना में पहले प्रावधान था कि पीठे के निर्माण के लिये राजस्व विभाग भूमि उपलब्ध करायेगा लेकिन अब प्रावधान कर दिया गया है कि यह भूमि राजस्व विभाग के अलावा नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत भी उपलब्ध करा सकेगी।

 

 


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