दिल्ली सरकार की राशन डिलीवरी योजना पर केंद्र की रोक, केजरीवाल ने बुलाई बैठक..

दिल्ली सरकार की राशन डिलीवरी योजना पर केंद्र की रोक, केजरीवाल ने बुलाई बैठक..

दिल्ली में "घर-घर राशन योजना" मामले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज समीक्षा बैठक बुलाई है. यह समीक्षा बैठक आज सुबह 11 बजे से शुरू की गई. इस बैठक में मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति मंत्री और आयुक्त भी शामिल रहे. बताया जा रहा है कि, शुक्रवार के दिन केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार को चिठ्ठी लिखकर "घर - घर राशन योजना" पर रोक लगाने को कहा था.


जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर राशन वितरण योजना में रोक लगाने का आरोप लगाया है. दिल्ली की केजरीवाल  सरकार ने एक सूत्र में बताया कि, बीजेपी शासित केंद्र ने दिल्ली सरकार की डोरस्टेप डिलीवरी स्कीम पर रोक लगा दी है. आपको बता दे, दिल्ली सरकार इस योजना से राजधानी के लोगों को उनके घर तक अनाज उपलब्ध कराती है.

मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना 25 मार्च से शुरू होना था लेकिन कल हमारे पास केंद्र सरकार की तरफ से एक चिठ्ठी आई है कि ये योजना लागू नहीं कर सकते क्योंकि योजना का नाम मुख्यमंत्री था। तो आज हमने इस पर बैठक की और अब इस योजना का कोई नाम नहीं है,हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए: दिल्ली सीएम pic.twitter.com/1aPFIyBiDJ

— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 20, 2021

केंद्र सरकार ने कहा:

केंद्र सरकार ने अपने पत्र में कहा कि एनएफएसए ( NFSA ) के अनाज के वितरण के लिए दिल्ली सरकार द्वारा बनाई योजना के नए नाम को स्वीकृति नहीं दी जा सकती है. लेकिन, साथ ही केंद्र सरकार ने स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर प्रदेश सरकार NFSA के अनाजों की मिक्सिंग किए बगैर अगर अलग कोई योजना बनाती है तो उससे कोई एतराज नहीं होगा. केंद्र सरकार ने बताया कि NFSA के तहत लाभार्थियों को कम दरों पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए जो राशन राज्यों को आवंटित किया जाता है, उसका उपयोग NFSA के अलावा दूसरे नाम के तहत राज्य की योजना या अन्य योजना को लागू करने के लिए नहीं दिया जा सकता है.