सरकार द्वारा बढ़ाई आर्थिक सहायता देने में विधायकों की अरुचि, 40 से भी कम विधायकों ने सहायता राशि बढ़ाने के दिए प्रस्ताव.. डॉ. नवीन जोशी


स्टोरी हाइलाइट्स

भोपाल: शिवराज सरकार ने कोविड काल में विधायकों को अपनी स्वेच्छानुदान राशि से 15 लाख की बजाये 50 लाख रुपये व्यय...

सरकार द्वारा बढ़ाई आर्थिक सहायता देने में विधायकों की अरुचि, 40 से भी कम विधायकों ने सहायता राशि बढ़ाने के दिए प्रस्ताव.. डॉ. नवीन जोशी भोपाल: शिवराज सरकार ने कोविड काल में विधायकों को अपनी स्वेच्छानुदान राशि से 15 लाख की बजाये 50 लाख रुपये व्यय करने की सुविधा प्रदान की परन्तु 40 से भी कम विधायकों ने इसके लिये योजना विभाग को बढ़ी हुई राशि लेने के प्रस्ताव भेजे हैं तथा शेष विधायकों ने इसमें रुचि नहीं ली है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने प्रत्येक विधायक को 2 करोड़ रुपये की स्वेच्छानुदान राशि प्रदान की हुई है जिसमें से 1 करोड़ 85 लाख रुपये वे अपनी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों में कर सकते हैं तथा शेष 15 लाख रुपये वे अपने क्षेत्र के लोगों को आर्थिक मदद के रुप में दे सकते हैं। शिवराज सरकार ने वर्तमान में वल रहे कोविड काल में आर्थिक सहायता की राशि प्रत्येक विधायक के लिये 50 लाख रुपये कर दी है। यानि वे 35 लाख रुपये और व्यय कर सकेंगे। लेकिन इसके लिये अलग से बजट प्रावधान नहीं किया है बल्कि 1 करोड़ 85 लाख रुपये में से ही यह 35 लाख रुपये दिये जायेंगे। इस प्रकार, विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिये विधायक के पास डेढ़ करोड़ रुपये ही उपलब्ध रहेंगे तथा शेष 50 लाख रुपये वे आर्थिक सहायता के रुप में दे सकेंगे। चूंकि प्रत्येक विधायक की निधि 1 करोड़ 85 लाख रुपये में से 35 लाख रुपये आर्थिक सहायता हेतु लिये जाने हैं, इसलिये इसमें से करीब 50 करोड़ रुपये की राशि समर्पित कराने के लिये हाल ही में विधानसभा में स्वीकृत प्रथम पूरक बजट में प्रावधान किया गया है, क्योंकि बिना बजट प्रावधान के यह राशि विधायकों को नहीं मिल सकती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विधायक अपनी निधि से आर्थिक सहायता एक प्रकरण में दस हजार रुपये से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। विभागीय अधिकारी ने बताया कि विधायक निधि में आर्थिक सहायता 35 लाख रुपये और बढ़ाने के लिये पूरक बजट में 50 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है जो समर्पण एवं पुनर्विनियोजन से मिलेगी। 35 लाख रुपये की यह अतिरिक्त राशि उन्हीं विधायकों को मिलेगी जो इसके प्रस्ताव देंगे। अभी तक 40 से भी विधायकों ने ये प्रस्ताव दिये हैं। यह आर्थिक सहायता निर्माण कार्यों के लिये नहीं दी जा सकेगी।