मध्य प्रदेश: नीलगाय के शिकार की अनुमति देने के लिए नियमों में बदलाव

अनुमति मिलने पर किसान लाइसेंसी बंदूक से कर सकेगा नीलगाय का शिकार

मध्य प्रदेश के 25 से अधिक जिलों में नीलगाय एक बड़ी समस्या है। खेतों में प्रवेश करने वाली नीलगाय की भीड़ किसानों के सारे श्रम को बर्बाद कर देती है। इससे निपटने के लिए राज्य सरकार नीलगाय के शिकार के नियमों को सरल बना रही है। प्रस्तावित प्रारूप के मुताबिक अब एसडीओ वन नीलगाय के शिकार की अनुमति दे सकेंगे और उन्हें सिर्फ एक हफ्ते में फैसला लेना होगा। इतना ही नहीं किसान खुद या उसका पड़ोसी, दोस्त भी उसे अपना शिकार बना सकता है। हालांकि उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है लेकिन उसके पास लाइसेंसी हथियार होना चाहिए। मुख्यमंत्री सचिवालय को मंजूरी के लिए भेजे जाने से पहले मसौदा राज्य के विधायकों को भेजा गया है. विधायकों की सहमति के बाद इसे मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। नियमावली के प्रस्तावित मसौदे के अनुसार पीड़ित किसान को नीलगाय का शिकार करने की अनुमति लेने के लिए एसडीओ कार्यालय भी नहीं जाना होगा। वह ई-मेल या व्हाट्सएप के माध्यम से आवेदन भेज सकेंगे, जिस पर एसडीओ को एक सप्ताह के भीतर निर्णय लेना होगा।

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अनुमति मिलने पर किसान लाइसेंसी बंदूक से नीलगाय का शिकार कर सकेगा। इसके बाद पूरी रिपोर्ट वन विभाग को भी देनी होगी। राज्य ने 20 साल पहले (2000 में) नीलगाय के शिकार के लिए नियम बनाए थे, लेकिन जटिलता के कारण इन वर्षों में एक भी व्यक्ति ने शिकार की अनुमति नहीं मांगी, जबकि इन दोनों में नीलगाय का आतंक बढ़ गया है। दशक। वे खेतों में आते हैं और खड़ी फसलों को नष्ट कर देते हैं। वन विभाग ने उन्हें जंगल में ले जाने और उनकी नसबंदी करने की भी कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि नीलगाय के आतंक से मंदसौर, नीमच, छिंदवाड़ा, छतरपुर, रायसेन, विदिशा समेत 25 से अधिक जिलों के किसान परेशान हैं।

आवेदन शुल्क का भुगतान अनुमोदन शुल्क के बाद करना होगा

वर्तमान में अनुमंडल पदाधिकारी राजस्व से शिकार की अनुमति लेने का प्रावधान है। इसके तहत किसान को एक लिखित आवेदन देना होगा। स्वीकृति मिलते ही उसे निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। फिर कहीं एसडीएम जिले के पंजीकृत शिकारी को जिम्मेदारी सौंपते हैं और फिर वह शिकार करके एसडीएम को सूचना देते हैं। 

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Priyam Mishra



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