अनुदान लेने वाली शैक्षणिक संस्थाओं के शिक्षकों को राज्य सरकार नहीं करेगी ग्रेच्युटी का भुगतान


स्टोरी हाइलाइट्स

राज्य की ऐसे स्कूल जो सरकारी अनुदान से संचालित होते हैं, उनके सेवानिवृत्त शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग ग्रेच्युटी......

अनुदान लेने वाली शैक्षणिक संस्थाओं के शिक्षकों को राज्य सरकार नहीं करेगी ग्रेच्युटी का भुगतान नवीन जोशी भोपाल। राज्य की ऐसे स्कूल जो सरकारी अनुदान से संचालित होते हैं, उनके सेवानिवृत्त शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं करेगी बज्कि इसका भुगतान करने की जिम्मेदारी संबंधित अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्था की होगी। राज्य के लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक केके द्विवेदी ने इस संबंध में सभी संयुक्त संचालकों को निर्देश जारी कर कहा है कि ग्रेच्युटी का भुगतान करने के संबंध में उच्च न्यायालयों में लगी याचिकाओं पर शासन स्तर से आदेश जारी करने का आग्रह किया जाता है जबकि राज्य सरकार में ऐसी संस्थाओं के रिटायर्ड शिक्षकों के लिये कोई प्रावधान नहीं है। निर्देश में यह भी बताया गया है कि उच्च न्यायालय ने 29 मई 2020 में आदेश दिया है कि ग्रेच्युटी राशि के भुगतान का दायित्व संबंधित अशासकीय संस्था का है, न कि मप्र शासन का। इसलिये उच्च न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत करने के लिये किसी प्रकार के अन्य आदेश की आवश्यक्ता प्रतीत नहीं होती है। इसलिये शासन के पक्ष की ओर से याचिकाओं में यही जवाबदावा प्रस्तुत किया जाय।