मध्य प्रदेश: पैरोल पर रिहा कैदी फिलहाल जेल से रहेंगे बाहर – गृह मंत्री मिश्रा

केरल और महाराष्ट्र में कोरोना मामले में विपक्षी दलों की बढ़ती चुप्पी उनकी अस्पष्टता को उजागर करती

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि जेल से बाहर पैरोल पर बंद कैदियों को अगले आदेश तक जेल में भर्ती नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जेल विभाग आज पैरोल पर रिहा हुए करीब 5,000 कैदियों को जेल से बाहर रखने के आदेश जारी करेगा। मिश्रा ने कहा, कोरोना की दूसरी लहर के चरम के दौरान विपक्षी नेताओं ने कोरोना मामले को लेकर भाजपा शासित राज्यों में रैली की। अब केरल और महाराष्ट्र में कोरोना मामले में विपक्षी दलों की बढ़ती चुप्पी उनकी अस्पष्टता को उजागर करती है।

मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण पर विधेयक को ठीक से पारित किया होता तो मामला अदालत में जाने से बचता। कमलनाथ की नाकामी के चलते मामला कोर्ट में चला गया, जिस पर रोक लगा दी गई। इतने संवेदनशील मामले पर कांग्रेस सरकार द्वारा एक भी वकील को एक साल तक अदालत में नहीं ले जाया गया। इस संवेदनशीलता से पता चलता है कि कांग्रेस केवल इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है।

अगर 10 दिन में प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया तो मुख्यमंत्री जैसे वादे बदल जाएंगे। राहुल गांधी को कर्जमाफी के नाम पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। गरीबी उपशमन से लेकर कर्जमाफी तक कांग्रेस की जिस परंपरा का वादा कांग्रेस ने किया था, वह वडाखी की अवहेलना में है, जो अब धीरे-धीरे कांग्रेस की संस्कृति बन गई है।

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Priyam Mishra



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