मध्य प्रदेश: क्राइम रिसर्च और लॉ एंड ऑर्डर के लिए होंगी अलग-अलग टीमें

व्यवस्था को लेकर योजना तैयार की जा रही है। दोनों टीमें पुलिस अधीक्षक के अधीन होंगी।
भोपाल. मध्यप्रदेश पुलिस अपराधों की जांच कर कानून व्यवस्था के नए इंतजाम करने जा रही है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय में मसौदा योजना तैयार की जा रही है। अपराधों की जांच में देरी को दूर करने के लिए योजना पर काम किया जा रहा है। अंतर्निहित अपराधों की जांच के लिए एक अलग टीम होगी। टीम का काम जांच करना और कोर्ट में सबूत पेश करना होगा। इस टीम के सदस्यों को पुलिस पेट्रोलिंग सहित थाने की अन्य जिम्मेदारियों से मुक्त रखा जाएगा। यह टीम हर जिले में पुलिस अधीक्षक के नियंत्रण में काम करेगी।

ज्ञात हो कि पुलिस आयोग कई मौकों पर अनुसंधान और कानून व्यवस्था के लिए अलग-अलग टीमों के गठन की सिफारिश कर चुका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपराधों की जांच को महत्वपूर्ण माना जाता है और कानून-व्यवस्था की स्थिति को तत्काल आवश्यकता माना जाता है। कानून-व्यवस्था के चलते अपराधों की जांच प्रभावित होती है और लंबित मामलों में गवाहों व साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका रहती है।

police headquarters bhopal

यही वजह है कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर टीमों को अलग करने के लिए सिस्टम बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस मुख्यालय में योजना का खाका भी तैयार कर लिया गया है. जिले को एक इकाई मानकर पुलिस अधीक्षक स्थानीय स्तर पर समन्वय स्थापित करेंगे। जांच में शामिल टीम को पुलिस की दिन-प्रतिदिन की जिम्मेदारियों से मुक्त रखा जाएगा। मुद्रा और साक्ष्य न्यायालय में पेश किए जाने तक जांच दल का काम जारी रहेगा।

बल की उपलब्धता एक चुनौती

इस व्यवस्था में पर्याप्त पुलिस बल एक बड़ी चुनौती है। हालांकि, जिस योजना पर काम किया जा रहा है, उसका समाधान यह है कि पुलिस लाइन में मौजूद रिजर्व फोर्स का यथासंभव इस्तेमाल कानून-व्यवस्था की दृष्टि से किया जाए। पुलिस थाना स्तर पर जांच कार्य में अधिकारियों व कर्मचारियों की टीम इस प्रकार गठित की जाए कि बल की कमी न हो। इसका मतलब यह हुआ कि जिन थानों में अपराध का ग्राफ कम है, वहां जांच दल को छोटा रखा जाए।

अच्छा प्रयास

पुलिस का यह एक अच्छा प्रयास है। अगर किसी कारण से इसे पूरे राज्य में लागू नहीं किया जा सकता है, तो कम से कम बड़े शहरों में किया जा सकता है। जांच दल के अलग होने से पुलिस को अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने में और अधिक सफलता मिलेगी।

अरुण गुरतू, सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक (लोकायुक्त संगठन)

Priyam Mishra



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