मानसून सत्र : संसद में उठा कृषि कानून और जासूसी कांड का मुद्दा, राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित

पेगासस मुद्दे पर कांग्रेस ने सदन में जारी किया स्थगन प्रस्ताव नोटिस

संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज विपक्षी दल पेगासस जासूसी कांड, कृषि विरोधी कानून आंदोलन और महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले दो दिनों से विपक्ष जासूसी मामले को लेकर हंगामा कर रहा है। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी संसद में कोर ग्रुप की बैठक कर रहे थे। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। दूसरी ओर किसान संगठन भी आज संसद के बाहर किसान संसद का आयोजन कर रहे हैं और कांग्रेस सांसद संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं।

कांग्रेस ने जारी किया स्थगन नोटिस

कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने पेगासस मुद्दे पर सदन में स्थगन प्रस्ताव नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रतापसिंह बाजवा ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर नियम 267 के तहत निलंबन का नोटिस जारी किया है। सीपीआई के राज्यसभा सांसद बिनॉय विश्वम ने भी राज्य मंत्री प्रवीण पवार के जवाब के खिलाफ राज्यसभा में एक विशेषाधिकार प्राप्त प्रस्ताव नोटिस दिया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मौत नहीं हुई है। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने किसान विरोधी विधेयक के खिलाफ किसानों के लंबे समय से चल रहे आंदोलन पर चर्चा के मुद्दे पर समायोजन प्रस्ताव नोटिस जारी कर सरकार को इसे वापस लेने का निर्देश दिया है।

जासूसी मामले में आईटी मंत्री देंगे जवाब

वहीं, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव पेगासस जासूसी मामले में राज्यसभा में बयान देंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी आज दोपहर 2 बजे वैष्णव संसद को संबोधित करेंगे। कांग्रेस लगातार जासूसी के मामले में मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। 

लोकसभा में हो सकता है हंगामा

लोकसभा में नए किसान कानूनों और जासूसी के मामलों पर भी चर्चा होने की संभावना है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी सांसद सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद परिसर के बाहर गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार आज लोकसभा में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पेश करने की कोशिश कर रही है। अध्यादेश के स्थान पर विधेयक पेश किया जाएगा और आयुध निर्माणी शुरू करने पर दो साल तक की सजा हो सकती है।

rajyasabha
लोकसभा में पेश होना है बिल bill

एलैंडलैंड शिप बिल, 2021

आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021

विचार करने और पारित करने के लिए विधेयक

फैक्टरिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान,

उद्यमिता और प्रबंधन विधेयक, 2021

 

Priyam Mishra



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