MP: मुख्य खनिजों की नीलामी के अधिकार राज्य भी कर सकेंगे.. डॉ. नवीन जोशी

MP: मुख्य खनिजों की नीलामी के अधिकार राज्य भी कर सकेंगे.. डॉ. नवीन जोशी

 

भोपाल: अब कतिपय मुख्य खनिजों की नीलामी राज्य सरकार भी कर सकेगी। यह नया प्रावधान खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 में हो गया है। राज्य के खनिज विभाग के प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह ने सभी जिला कलेक्टरों को इन संशोधित प्रावधानों के अनुसार कार्य करने के निर्देश जारी कर दिये हैं।

 

मध्यप्रदेश न्यूज़- mp gov newspuran

अब ये कार्य होंगे :

 

कुछ मामलों में केंद्र सरकार द्वारा नीलामी के नये प्रावधान के अंतर्गत कहा गया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार की सलाह से नीलामी प्रक्रिया के पूरे होने की एक समय-सीमा निर्दिष्ट करेगी। यदि राज्य सरकार इस निर्दिष्ट अवधि में नीलामी प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाती है तो केंद्र सरकार यह नीलामी कर सकेगी। इसके अलावा अब वैधानिक मंजूरियों का हस्तांतरण भी हो सकेगा। हस्तांतरित मंजूरियां नए पट्टेदार की पूरी लीज़ अवधि के दौरान वैध रहेंगी। जिन खानों की लीज़ की अवधि खत्म हो गई है, उन खानों को कुछ मामलों में सरकारी कंपनियों को आवंटित किया जा सकेगा।

 

 

यह प्रावधान तब लागू होगा, जब नई लीज देने के लिये नीलामी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है या नीलामी के एक साल के अंदर ही नई लीज अवधि खत्म हो गई है। राज्य सरकार ऐसी खान को अधिकतम 10 वर्ष के लिये या जब तक नए पट्टेदार का चयन नहीं हो जाता, तब तक के लिये (इनमें से जो भी पहले हो) सरकारी कंपनी को दे सकेगी। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार सरकारी कंपनियों की खनन लीज़ की अवधि निर्धारित करेगी और सरकारी कंपनियों की लीज की अवधि अतिरिक्त राशि चुकाने पर बढ़ाई जा सकेगी। लीज़ की अवधि खत्म होने के बाद राज्य सरकार सिर्फ एक बार और एक वर्ष तक के लिये इसकी अवधि बढ़ा सकेगी।

 

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