ऑक्‍सीजन को लेकर शिवराज सरकार के नए आदेश, नाखुश राज्यसभा सदस्य ने सीएम को लिखी चिट्ठी

ऑक्‍सीजन को लेकर शिवराज सरकार के नए आदेश, नाखुश राज्यसभा सदस्य ने सीएम को लिखी चिट्ठी भोपाल: मप्र में कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन का संकट गहराया हुआ है. यही वजह है कि शासन अपने स्तर पर हर संभव प्रयास में जुटा हुआ है. इस बीच सरकार की ओर से प्राइवेट सप्लायर्स के लिए जारी किए गए नए दिशा-निर्देश पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं. राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने सीएम शिवराज सिंह को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने मांग की है कि वह ऑक्सीजन सप्लाई के नए दिशा-निर्देशों पर पुनर्विचार करें. राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने सुझाव दिया है कि वह प्राइवेट ऑक्सीजन सप्लायर्स की सप्लाई चेन को तुरंत खोलें जो जनहित में होगा. उनका कहना है कि गंभीर हालात में निजी ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं पर सरकार का नियंत्रण जनहित में नहीं है. इसलिए मेरे सुझावों पर अमल करना जनहित में होगा. भोपाल से मॉनिटरिंग शासन के आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के साथ सभी निजी ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं को अपनी ऑक्सीजन खपत की मांग जिला कलेक्टर को देनी होगी. जिले में ऑक्सीजन की सप्लाई कलेक्टर के माध्यम से होगी जिसकी मॉनिटरिंग भोपाल मुख्यालय से होगी. इस आदेश का सीधा अर्थ ऑक्सीजन के गंभीर संकट के बीच प्रदेश में निजी व्यक्तियों की सप्लाई चेन को रोकना है. गहरा सकता है संकट सांसद विवेक तन्खा ने जबलपुर में ऑक्सीजन की आवश्यकता, उसकी आपूर्ति और सरकार की गलत नीति के कारण भविष्य में ऑक्सीजन संकट गहराने का भी जिक्र किया है. उन्होंने अपने पत्र में यह भी बताया है कि कोरोना महामारी में मध्य प्रदेश के अंदर 125 से 130 टन हर रोज ऑक्सीजन की डिमांड बनी हुई है. इनमें 25 से 30 निजी ऑक्सीजन प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहे थे, लेकिन सरकार के नए दिशा निर्देश ऑक्सीजन की व्यवस्था को पूरी तरह से बिगाड़ देंगे. दिखने लगे हैं सरकार की नीति का असर सरकार की नीति के परिणाम जबलपुर में दिखने भी शुरू हो गए हैं. तीन ऑक्सीजन प्लांट संजीवनी एयर प्रोडक्ट, आदित्य एयर प्रोडक्ट और जैमिनी एयर प्रोडक्ट ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार कर रहे हैं. लेकिन, इनकी आपूर्ति के लिए आवश्यक लिक्विड ऑक्सीजन खत्म होने वाली है. ऐसे हालात में कोई दूसरा अन्य विकल्प शहर में उपलब्ध नहीं है. इसलिए मेडिकल के लिए आवश्यक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी. इससे लोगों की जिंदगी पर संकट गहरा सकता है. विवेक तन्खा ने कहा ऐसे में सरकार को विचार करते हुए जल्द से जल्द दिशा निर्देश पर विचार करते हुए जनहित में नए आदेश जारी करने चाहिए.