गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर स्कूल पर लगेगा जुर्माना
केंद्र सरकार ने स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर स्कूलों की जिम्मेदारी तय करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस दिशा-निर्देश का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप स्कूल को दंडित किया जा सकता है या मान्यता रद्द की जा सकती है।सरकार ने स्कूलों को सुरक्षित बुनियादी ढांचे, समय पर चिकित्सा देखभाल, छात्रों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई, रैगिंग की रोकथाम और कैविड-12 गाइडलाइन के पालन सहित नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, विशेषज्ञों की एक समिति ने स्कूल सुरक्षा और सुरक्षा पर दिशानिर्देश तैयार किए हैं। दिशानिर्देश सुरक्षा और सुरक्षा जैसे शब्दों को 'सुरक्षित स्कूल वातावरण' के रूप में परिभाषित करता है। यह गाइडलाइन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1 अक्टूबर को शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। इसमें कहा गया है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना स्कूल प्रशासकों और प्राचार्यों की जिम्मेदारी है। माता-पिता यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कि स्कूल इस जिम्मेदारी को ठीक से निभाए। दिशानिर्देश में कहा गया है कि जब बच्चा स्कूल में होता है तो बच्चा प्रभारी होता है।
