नये वन भवन के अधूरे निर्माण को पूर्ण करने के लिए टेण्डर जारी.. डॉ . नवीन जोशी

नये वन भवन के अधूरे निर्माण को पूर्ण करने के लिए टेण्डर जारी.. डॉ . नवीन जोशी
Dr. Navin joshiभोपाल: राजधानी में पिछले चौदह साल से जिस नये वन भवन मुख्यालय की बाट जोही जा रही है, उसका इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। इस मुख्यालय के अधूरे निर्माण को पूर्ण करने के लिये टेण्डर जारी हो गया है। टेण्डर स्वीकृत होने पर अगले डेढ़ साल में इसका निर्माण पूरा कर लिया जायेगा। वर्ष 2007 में इस नये वन भवन का उस समय भी सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान और वन मंत्री विजय शाह ने किया था। तब इसकी लागत 86 करोड़ रुपये तय की गई थी और पर्यटन निगम को निर्माण कार्य सौंपा गया था। पर्यटन निगम ने वर्ष 2010 में टेण्डर जारी किये परन्तु किसी कारण से यह स्वीकृत नहीं हो पाया। इसके बाद वर्ष 2014 में टेण्डर जारी किये गये जिस पर डेढ़ साल में 53 करोड़ रुपयों में इसका स्ट्रक्चर ही खड़ा हो पाया। कमलनाथ सरकार के समय इस पर बजट देने से इंकार कर दिया गया। अब जब फिर वही सीएम चौहान और वन मंत्री शाह हैं, तो इस अधूरे निर्माण को पूरा करने के लिये निर्णय लिया गया तथा कुल 158 करोड़ रुपयों का बजट मंजूर कर लिया गया है, जिसमें से अब करीब 105 करोड़ रुपये व्यय होगा क्योंकि 53 करोड़ रुपयों का काम पहले ही पूरा हो चुका है। पर्यटन निगम ने इसका नया टेण्डर जारी कर दिया है।

म.प्र.वन विभाग




लोक सेवा प्रबंधन विभाग को भी मिलेगी जगह :




नये वन भवन में अब लोक सेवा प्रबंधन विभाग को भी जगह मिलेगी। वन भवन मुख्यालय में तीन भवन बनेंगे, जिसमें दो भवन वन विभाग के पास रहेंगे जबकि तीसरे भवन का ग्राउण्ड फ्लोर वन विभाग के पास रहेगा तथा शेष थर्ड एवं फोर्थ फ्लोर लोक सेवा प्रबंधन विभाग को दिये जायेंगे। ऐसा इसलिये किया जा रहा है क्योंकि यह जगह काफी बड़ी है तथा इसके निर्माण की लागत के लिये लोक सेवा प्रबंधन विभाग से भी धन लिया जायेगा।




नहीं होगी ग्रीन बिल्डिंग :




पहले वन भवन ग्रीन बिल्डिंग के रुप में बनने वाला था परन्तु इससे लागत काफी बड़ रही थी। इसलिये अब इसके निर्माण में ग्रीन बिल्डिंग कन्सेप्ट का पालन नहीं किया जायेगा। विभागीय अधिकारी ने बताया कि भोपाल में वन भवन मुख्यालय के अधूरे निर्माण को पूर्ण करने के लिये बजट की स्वीकृति मिल गई है तथा पर्यटन निगम ने इसका टेण्डर जारी कर दिया है। ग्रीन बिल्डिंग कन्सेप्ट को खर्चीला होने के कारण हटा दिया गया है। लोक सेवा प्रबंधन विभाग को भी इसमें जगह दी जायेगी। वन विभाग के सभी कार्यालय जिसमें वन निगम एवं लघु वनोपज संघ भी शामिल है, इसमें शिफ्ट किये जायेंगे।




 


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