केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने न्यूज़ एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि, किसानों के साथ 11वें दौर की वार्ता के बाद जब समाधान नहीं निकला तब मैंने किसान से कहा कि डेढ़ साल के लिए कानूनों के क्रियान्वयन को स्थगित कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किया है तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि थोड़ा और समय दें ताकि उस समय में हम लोग बातचीत के जरिए हल निकाल सकें। https://twitter.com/AHindinews/status/1353664761972441088?s=20 उन्होंने कहा कि, सरकार किसान और कृषि दोनों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 6 वर्षों में किसान की आमदनी बढ़ाने,खेती को नई तकनीक से जुड़ने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं और प्रयास किए गए हैं। MSP को डेढ़ गुना करने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। कृषि मंत्री तोमर कहा कि, किसान को उसके उत्पादन का सही दाम मिल सके,किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सके इसलिए जहां कानून बनाने की आवश्यकता थी वहां कानून बनाए गए और जहां कानून में बदलाव की आवश्यकता थी वहां कानून में बदलाव भी किए गए। इसके पीछे सरकार और प्रधानमंत्री की नीयत बिल्कुल साफ हैं।