वैक्सीन  की नई खरीद नहीं करने का आरोप गलत : केंद्र सरकार


स्टोरी हाइलाइट्स

हाल की कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन  की नई खरीद के लिए आदेश जारी नहीं किएI इन रिपोर्टों के अनुसार इसके लिए पिछला आदेश दो वैक्सीन निर्माता कम्पनियों को मार्च 2021 में दिया गया था (जिसके द्वारा सीरम इंस्टीटयूट ऑफ़ इंडिया-एसआईआई को 10 करोड़ वैक्सीन  और हिंदुस्तान बायोटेक को 02 करोड़ वैक्सीन  की आपूर्ति के लिए कहा गया था) I ये मीडिया रिपोर्टें पूरी तरह से गलत होने के साथ ही तथ्यों पर आधारित नहीं हैं I यह स्पष्ट किया जाता है कि सीरम इंस्टीटयूट ऑफ़ इंडिया (एसआईआई) को इस वर्ष मई, जून और जुलाई महीनों में कोविशील्ड वैक्सीन की 11 करोड़ खुराक(डोज़) के लिए शत प्रतिशत अग्रिम भुगतान के रूप में 1732.50 करोड़ रूपये (स्रोत पर कर कटौती के बाद 1699.50 करोड़ रूपये) इस वर्ष 28 अप्रैल 2021 को ही जारी कर दिए गए थे और कम्पनी को यह राशि उसी दिन अर्थात 28 अप्रैल 2021 को ही प्राप्त हो गई थीI कोविशील्ड वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक(डोज़) की आपूर्ति के लिए दिए गए पिछले आदेश के बाद से आज 03 मई 2021 तक कम्पनी से 8.774 करोड़ खुराक(डोज़) प्राप्त हो चुकी हैंI अतः यह कहना कि हिंदुस्तान सरकार ने नए आदेश जारी नहीं किए, पूरी तरह से गलत है I कल 02 मई 2021 तक हिंदुस्तान सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 16.54 करोड़ और खुराक(डोज़) निशुल्क उपलब्ध करवाई हैंI जनता को टीका लगाए जाने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 78 लाख से अधिक खुराक(डोज़) उपलब्ध हैंI आने वाले तीन दिनों में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को  इसके अतिरिक्त 56 लाख से अधिक खुराक(डोज़) और मिल जाएंगीI उदारीकृत मूल्य निर्धारण एवं त्वरित राष्ट्रीय कोरोना टीकाकारण नीति (लिबरैलाइजड प्राइसिंग एंड एक्सीलिरेटेड कोरोना वैक्सीनेशन पालिसी) के अंतर्गत हिंदुस्तान सरकार हर माह केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला (सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी) से स्वीकृत वैक्सीन  के 50 प्रतिशत का अपना हिस्सा खरीदना जारी रखेगी और इसे राज्य सरकारों को पहले को तरह निशुल्क उपलब्ध कराती रहेगी।