पुराण डेस्क मध्य प्रदेश में 11 दिन में तीसरी बार IAS अफसरों के तबादले किए गए। बुधवार देर रात 12 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। बुधवार को जारी आदेश में संजय दुबे को प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन बनाया गया है। वहीं, सामान्य प्रशासन विभाग के वर्तमान प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी को प्रमुख सचिव वित्त बनाया गया है।
मंगलवार को घोषित सूची में प्रमुख सचिव वित्त अमित राठौड़ को शामिल किया गया। यानी 24 घंटे के अंदर ही आदेश पलट दिया गया। वहीं, पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक इलैया राजा टी को मुख्यमंत्री के अपर सचिव का प्रभार भी दिया गया है।
मोहन सरकार ने 24 घंटे के अंदर प्रधान सचिव वित्त के पद पर पोस्टिंग बदल दी है। मंगलवार रात जारी आदेश में अमित राठौड़ को प्रमुख सचिव वित्त बनाया गया है। वहीं बुधवार रात जारी आदेश में यह जिम्मेदारी सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी को सौंपी गई है।
मंगलवार को जारी आदेश में राठौड़ को प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग और प्रमुख सचिव (अतिरिक्त प्रभार), कुटीर-ग्रामीण उद्योग विभाग का प्रभार सौंपा गया है। बुधवार को उनसे वित्त विभाग वापस ले लिया गया। इस आदेश के बाद रस्तोगी अब सीएम मोहन यादव सरकार की पूरी वित्तीय व्यवस्था के मुखिया बन गये हैं।
10 दिन पहले गृह विभाग के प्रधान सचिव पद से हटाकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव बनाये गये संजय दुबे फिर ताकतवर हो गये हैं। मोहन सरकार ने अब उन्हें मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय और प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (अतिरिक्त प्रभार) का प्रभार देकर उनका कद बढ़ा दिया है। संजय दुबे गृह विभाग से पहले ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव थे।
मुख्यमंत्री ने धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग संचालनालय को उज्जैन स्थानांतरित करने के बाद इस विभाग के प्रमुख सचिव का भी तबादला कर दिया है। यह खंड ई. अब तक प्रमुख सचिव का प्रभार संभाल रहे रमेश कुमार से लेकर पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला को सौंपा गया है। वहीं, अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा अब अपर मुख्य सचिव कारागार के साथ-साथ गृह और परिवहन विभाग भी देखेंगे।
शिवराज सरकार में जनसंपर्क आयुक्त रहते हुए लूप लाइन में रखे गए मनीष सिंह को 8 महीने बाद मुख्य धारा में लाया गया है। वे अब कमिश्नर हाउसिंग बोर्ड का कार्यभार संभालेंगे। मनीष सिंह मोहन सरकार में स्थानांतरित होने वाले पहले अधिकारी हैं, जिन्हें राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का रजिस्ट्रार बनाया गया है।
अब उन्हें नगर आवास एवं विकास विभाग के अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड का आयुक्त बनाया गया है। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार राज्य खाद्य आयोग के सदस्य सचिव शोभित जैन को सौंपा गया है।
