डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: राज्य का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अब दूसरे चरण में 15 हजार 55 संपर्कता विहीन ग्रामीण बसाहटों का सर्वेक्षण एवं भौतिक सत्यापन करायेगा तथा यह कार्य संपर्कता एप के जरिये सम्पन्न होगा। इसके लिये सभी संभागायुक्तों, सीईओ जिला पंचायत एवं जीएम ग्रामीण सडक़ विकास प्राधिकरण को निर्देश जारी किये गये हैं। सर्वेक्षण का यह कार्य 31 मई 2025 तक पूरा करने के लिये कहा गया है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बारहमासी संपर्कता स्थापित करने के लिये केंद्र एवं राज्य प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं जैसे पीएम ग्राम सडक़ योजना, पीएम जनमन योजना, सीएम ग्राम सडक़ योजना, सुदूर सडक़ संपर्क योजना आदि के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में पात्रतानुसार 500, 250 एवं 100 से अधिक जनसंख्या की बसाहटों को संपर्कता प्रदान की जा रही है।
पहले चरण में 100 से अधिक जनसंख्या की ऐसी ग्रामीण बसाहटों को लिया गया था जो बारहमासी सडक़ों से कनेक्ट नहीं हैं। ऐसे ग्रामों का चिन्हांकन राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम द्वारा सेटेलाईट मैप के माध्यम से किया गया तथा इसके बाद इन चिन्हित बसाहटों का भौतिक सत्यापन मैदानी स्तर पर मोबाइल एप - संपर्कता सर्वे के माध्यम से ग्राम रोजगार सहायक/सचिव द्वारा किया गया। अब दूसरे चरण में सर्वे का कार्य हो रहा है।
