भोपाल: प्रदेश के वनमंडलों में आदिवासियों पर दर्ज करीब 8 हजार वन अपराध खत्म किये जायेंगे। इसके लिये वन मुख्यालय भोपाल ने सभी डीएफओ को कार्य योजना जारी की है।
कार्य योजना में बताया गया है कि आगामी 3 माह में वन अधिनियम 1927 एवं वन्य प्राणी (संरक्षण अधिनियम 1972) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातीय वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध विगत 10 वर्षों के पंजीबद्ध प्रकरणों के निराकरण हेतु विभाग के पास लंबित 3470 प्रकरणों के निराकरण हेतु कार्य योजना तैयार की गई है।
40 जिलों के वनमंडलों में 0 से 100 प्रकरण हैं जिनमें वन विभाग के पास 875 प्रकरण लंबित हैं जिन्हें 1 माह में निराकृत किया जाना है। 11 जिलों यथा बालाघाट, बैतूल, रायसेन, सतना, सागर, दमोह, सिवनी, उमरिया, अनूपपुर, शिवपुरी एवं गुना के वनमंडलों में 100 से 300 प्रकरण हैं जिनमें वन विभाग के पास 2085 प्रकरण लंबित हैं जिन्हें 2 माह में निराकृत किया जाना है। एक जिले बुरहानपुर के वनमंडल में 300 से अधिक प्रकरण हैं जिनमें वन विभाग के पास 513 प्रकरण लंबित हैं जिन्हें 3 माह में निराकृत किया जाना है। इस प्रकार वन विभाग के पास कुल 3470 प्रकरण लंबित हैं।
वन मुख्यालय के अनुसार, वन विभाग एवं न्यायालय में लंबित कुल प्रकरणों की संख्या 7 हजार 902 है। पिछले दस वर्षों में सभी जिलों के वनमंडलों में कुल 30 हजार 619 प्रकरण दर्ज हुये जिनमें से 22 हजार 717 प्रकरण निराकृत कर दिये गये हैं जबकि लंबित कुल प्रकरणों की संख्या 7 हजार 902 है जिनमें से 3470 प्रकरण वन विभाग के पास लंबित हैं जबकि 4432 प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं। न्यायालय में लंबित प्रकरणों के लिये शासकीय अधिवक्ताओं के माध्यम से न्यायालय से शीघ्र निराकरण हेतु अनुरोध किया जा रहा है।
