भोपाल: राज्य में 35 लाख 50 हजार कृषि उपभोक्ताओं को सिंचाई हेतु कृषि पम्प कनेक्शन प्रदान किये गये हैं तथा कृषकों को कृषि कार्य के लिये सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा निःशुल्क विद्युत प्रदाय योजना, टैरिफ सब्सिडी एवं अटल कृषि ज्योति योजना के अंतर्गत वार्षिक लगभग 17 हजार 850 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसलिये अब रियायती दरों पर बिजली प्राप्त कर रहे इन कृषकों को डाटाबेस बनाया जायेगा।
राज्य के ऊर्जा विभाग के एसीएस मनु श्रीवास्तव ने इस संबंध में जारी नोटशीट में कहा है कि जल संसाधन विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा प्रदेश के किसानों को नहरों/पाईप के माध्यम से रियायती दरों पर सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।
कृषि कार्य हेतु राज्य शासन द्वारा दी जा रही सब्सिडी के युक्तियुक्तकरण हेतु सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र में स्थित कृषि पंप कनेक्शनों की संख्या का आकलन किया जा रहा है जिसके लिये विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के कमांड/कृषि क्षेत्र की जानकारी आवश्यक है।
नोटशीट में कहा गया है कि उक्त कार्य के समन्वय हेतु एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड भोपाल के महाप्रबंधक शैलेन्द्र सक्सेना एवं ऊर्जा विभाग के अधीक्षण यंत्री वीरेन्द्र भारद्वाज को नामित किया गया है। अब जल संसाधन विभाग और एनवीडीए को इन नामित अफसरों को अपेक्षित जानकारी देनी होगी। इस जानकारी के आधार पर डाटा बेस बनाया जायेगा।
