भोपाल: लम्बे समय बाद राज्य के वन विभाग में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा। दरअसल वर्ष 2008 में राज्य सरकार ने संकल्प पारित किया था कि सभी शासकीय विभागों में, सिर्फ वन विभाग को छोडक़र महिलाओं को सीधी भर्ती के पदों पर 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा।
अब केंद्र सरकार संसद एवं विधानमंडलों के सदस्यों में महिलाओं को आरक्षण देने जा रही है, इसलिये वर्तमान सीएम मोहन यादव ने सभी विभागों में भर्ती के पदों पर महिलाओं को आरक्षण देने की कवायद शुरु की है।
चूंकि वन विभाग में इसका प्रावधान नहीं था, इसलिये अब वन विभाग संशोधित अधिसूचना जारी करने जा रहा है जिसमें वनपाल, वनरक्षक, वाहन चालक एवं सहायक महावत के पदों को छोडक़र शेष सभी पदों पर महिलाओं को 35 प्रतिशत का आरक्षण देगी।