डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: मप्र में अब सभी सरकारी वेबसाईटें जीओवी इन डोमेन वाली होंगी। इसके लिये केंद्र सरकार ने निर्देश दिये हैं तथा मप्र के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने इसे अपने सीएस मॉनिट में दर्ज कर सभी विभाग प्रमुखों को इस पर अमल के लिये कहा है।
जीओवी इन से इंटरनेट व्यवधानों से बचा जा सकेगा तथा सभी सरकारी सेवायें निर्बाध उपलब्ध होंगी। साथ ही विभाग प्रमुखों से यह भी कहा गया है कि वे अपनी वेबसाईटों को नेशनल फिजिकल लेबोरेट्री द्वारा प्रदान किये गये नेटवर्क टाइम प्रोटोकाल सर्वर के साथ अपना समय सिंक्रोनाइज करें।
दरअसल अब वेबसाईटों के लिये पोर्ट 80 बंद हो गया है तथा वेबसाईट को जीओवी इन पर रीडायरेक्ट करने के लिये सुरक्षित पोर्ट 443 का उपयोग किया जाना होगा। उल्लेखनीय है कि मप्र में अभी भी कई सरकारी वेबसाईटें केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध जीओवी इन पर नहीं हैं। लेकिन अब इसे अपनाना अनिवार्य होगा जिससे सायबर सुरक्षा बनी रहे।
फिलहाल राज्य के कृषि विभाग के एमपी मंडी बोर्ड ने भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित क्रिस्प संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर जीओवी इन डोमेन पर उसकी वेबसाईटें रीडायरेक्ट करने की कार्यवाही का पत्र जारी कर दिया है।
