डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: देश के अंडमान निकोबार आईलैंड की वन भूमि डिनोटिफाई करने के बदले मप्र के तीन जिलों देवास, कटनी एवं रायसेन की कुल 1405 हेक्टेयर वन भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जायेगा। दरअसल उक्त आईलैंड में पूरी भूमि ही वन क्षेत्र है जिससे वहां नियमानुसार कैम्पा फण्ड से वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिये कोई अन्य भूमि ही उपलब्ध नहीं है।
उक्त आईलैंड के विकास की परिषद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गठित है तथा वहां सामरिक रणनीति के हिसाब से निर्माण कार्य होने हैं। इसी कारण से मप्र के उक्त तीन जिलों के बिगड़े वन क्षेत्रों में नियमानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण होगा। इसके लिए करीब बीस करोड़ रुपये मप्र के वन विभाग को कैम्पा फण्ड से मिलेंगे जोकि उक्त आईलैंड प्रशासन द्वारा दिये जायेंगे।
