पुराण डेस्क मध्य प्रदेश के छतरपुर में बुलडोजर कार्रवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि अधिकारी जज नहीं बन सकते। वह यह तय नहीं कर सकता कि किसे दोषी ठहराया जाए। मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने की।
सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि हर कोई अपना घर, अपना आंगन होने के सपने में रहता है। इंसान के दिल की चाहत होती है कि अपने घर का सपना कभी टूटने न पाए।मामले में कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई में मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी अपने विवेक से कार्य नहीं कर सकते। अगर किसी मामले में एक ही आरोपी है तो घर उजाड़ कर पूरे परिवार को सजा क्यों? एक पूरा परिवार अपना घर खो सकता है।
कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर कार्रवाई के लिए 15 दिन का समय दिया जाए। संबंधित अधिकारी को 15 दिन पहले सूचना देनी होगी। संपूर्ण प्रक्रिया के संबंध में निर्माण स्थल पर सूचना चस्पा की जानी चाहिए। नोटिस को डिजिटल पोर्टल पर पोस्ट करना होगा। SC ने कहा अफसर जज नहीं बन सकते, 15 दिन के नोटिस बगैर निर्माण गिराया तो अफसर के खर्च पर दोबारा बनाना होगा।
कोर्ट ने तीन महीने के भीतर एक पोर्टल बनाने को भी कहा है..
आपको बता दें, कि तीन महीने पहले मध्य प्रदेश के छतरपुर थाने में पथराव की घटना हुई थी। जिसके बाद सरकार ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और घरों को जमींदोज कर दिया। जिसके बाद बुलडोजर की कार्यवाही में विपक्ष पूरी तरह से हावी हो गया। साल 2020 से 2022 तक करीब 12000 निर्माण स्थलों पर बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा चुका है।
मध्य प्रदेश में बुलडोजर ऑपरेशन 90 में शुरू हुआ। तत्कालीन पटवा सरकार में मंत्री रहते हुए बाबूलाल गौर ने अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया था। कमल नाथ सरकार ने अपने 15 माह के कार्यकाल में माफियाओं के खिलाफ जमकर बुलडोजर चलवाया। इसके बाद जब शिवराज सरकार आई तो बुलडोजर तेजी से चलने लगा। इस बीच 'बुलडोजर बाबा' की तरह 'बुलडोजर मामा' भी मशहूर हो गए।
