पुराण डेस्क Biometric Attendance: मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू की जाएगी। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में अब आधार नंबर के आधार पर बायोमेट्रिक उपस्थिति मिलेगी। ऐसा केंद्र सरकार के फैसले के आधार पर किया जा रहा है। यह बायोमेट्रिक अटेंडेंस सरकारी शिक्षण संस्थानों में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी।
इस व्यवस्था को राज्य मुख्यालय से लेकर नीचे के सभी विभागों के कार्यालय में लागू करने की योजना है। इससे सरकारी विभाग के कर्मचारियों की लेटलतीफी और गायब रहने की मनमानी पर अंकुश लगेगा। राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
इसे आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम नाम दिया गया है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम इस प्रणाली को स्थापित करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि कार्यालय समय, देर से उपस्थिति आदि के संबंध में नियमों और विनियमों में कोई बदलाव नहीं है और यह उपस्थिति प्रणाली केवल उपस्थिति दर्ज करने का एक साधन होगी।
गौरतलब है कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में बायोमेट्रिक फेस प्रेजेंस लागू करने की पहल हुई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई थी। अब एक बार फिर इस व्यवस्था को नए सिरे से लागू किया जा रहा है। खास बात यह है कि कर्मचारियों की ईएल और सीएल भी इसी सिस्टम के सॉफ्टवेयर के जरिए ऑनलाइन स्वीकृत या अस्वीकृत की जाएगी
दिव्यांग कर्मचारियों की सुविधा के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। कॉरपोरेट कार्यालयों की तरह मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए भी स्मार्ट आईडी कार्ड बनाने पर विचार किया जा रहा है। कार्ड को स्कैन करने से गेट खोलने से लेकर अन्य कार्य करने में मदद मिलेगी।
