राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए वन विभाग ने प्रोजेक्ट चीता की जानकारी देने से किया इंकार


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स्टोरी हाइलाइट्स

आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे ने भारत में चीता परियोजना के प्रबंधन और वित्त से संबंधित रिकॉर्ड के एक व्यापक सेट का अनुरोध किया था..!!

भोपाल: प्रदेश वन विभाग ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए प्रोजेक्ट चीता के बारे में विस्तृत जानकारी मांगने वाले एक आरटीआई अनुरोध को एक बार फिर खारिज कर दिया है। आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे ने भारत में चीता परियोजना के प्रबंधन और वित्त से संबंधित रिकॉर्ड के एक व्यापक सेट का अनुरोध किया था।

दुबे के अनुरोध में फरवरी 2024 से अनुरोध की तारीख तक चीता परियोजना के संबंध में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए), मध्य प्रदेश सरकार और प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) वन्यजीव मध्य प्रदेश के बीच पत्राचार का विवरण देने वाले दस्तावेज शामिल थे। 

इसके अतिरिक्त, उन्होंने केन्या, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीता परियोजना से संबंधित निर्देशों, आदेशों और पत्राचार के रिकॉर्ड के साथ-साथ 1 जनवरी, 2024 से वर्तमान तक इन देशों के साथ हस्ताक्षरित किसी भी समझौता ज्ञापन (एमओयू) की मांग की। 

आरटीआई अनुरोध में विस्तृत वित्तीय रिकॉर्ड भी मांगे गए, जिसमें पिछले तीन वर्षों में चीता परियोजना के लिए आवंटित बजट, स्थानीय आदिवासियों, चीता अस्पतालों से संबंधित व्यय और ऑडिट और निरीक्षण रिपोर्ट शामिल हैं। 

इसके अलावा, दुबे ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभयारण्य में एनटीसीए और भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण दौरों की रिपोर्ट मांगी। उन्होंने 2023 और 2024 के लिए श्री शुभ रंजन सेन आईएफएस की टूर डायरी, संबंधित अनुमतियों और 3 जुलाई, 2024 को प्रस्तुत उनके आवेदन से संबंधित नोटशीट और पत्राचार का भी अनुरोध किया।

चीता संरक्षण में अनियमितताओं का खुलासा

दुबे ने कहा, 'मैं 2013 से चीता संरक्षण में अनियमितताओं का खुलासा कर रहा हूं, लेकिन यह पहली बार है जब मुझे जवाब मिला है कि चीतों के बारे में जानकारी का खुलासा राष्ट्रीय सुरक्षा या दूसरे देशों के साथ संबंधों पर असर डाल सकता है।' सितंबर 2022 में आठ चीतों का पहला समूह भारत लाया गया था और फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों का दूसरा समूह लाया गया था। सरकार वर्ष के अंत तक मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्य जीव सेंचुरी में चीतों को लाने की योजना बना रही है। गुजरात के बन्नी घास मैदान में चीता संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई थी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के दस्तावेज के अनुसार, दीर्घकालिक लक्ष्य कुनो-गांधीसागर क्षेत्र में 60-70 चीतों की आबादी सुनिश्चित करना है।