पुराण डेस्क MP-Rajasthan Water Dispute: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज पड़ोसी राज्य राजस्थान के दौरे पर हैं. उन्होंने आज जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की. सीएम मोहन यादव का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि यहां मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जल बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा होगी.
जयपुर पहुंचते ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर नदी जल बंटवारे को लेकर कुछ फैसले लेने जा रही हैं. यह फैसला न सिर्फ दोनों राज्यों की भलाई के लिए होगा बल्कि लाखों किसानों की जिंदगी भी बदल देगा. खबरों के मुताबिक, जल्द ही दोनों राज्यों के बीच नदी विवाद को लेकर समझौता हो सकता है.
दोनों राज्यों के बीच क्या है जल बंटवारा विवाद?
दरअसल, चंबल नदी को लेकर दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे का विवाद है. साठ के दशक में मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एक समझौता हुआ था. जिसके तहत चंबल नदी पर बने बांधों से दोनों राज्यों को 50-50 फीसदी पानी देने पर सहमित बनी थी.
इस समझौते के अनुसार, मध्य प्रदेश चंबल संभाग सिंचाई के लिए कोटा बैराज से 3900 क्यूसेक पानी प्राप्त करने का हकदार है. हालांकि, राजस्थान ने नवंबर में महत्वपूर्ण रबी सीज़न के दौरान इस सप्लाई को पूरा नहीं किया. राजस्थान 3900 क्यूसेक पर सहमति के बजाय केवल 2800 से 2900 क्यूसेक या इसके आसपास ही प्रदान कर रहा है.
बता दें कि मध्य प्रदेश की कई मांगों के बाद भी राजस्थान लगभग 3000 क्यूसेक पानी ही छोड़ रहा है, जिससे एमपी में पानी की समस्या होती है. इसके चलते चंबल संभाग में सिंचाई पर प्रभाव पड़ता है. जिससे लहार-अटेर जैसे क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होते हैं.
इन्हीं समस्याओं को देखते हुए आज दोनों राज्यों के बीच एक अहम समझौता किया जा सकता है. इस समझौते में पानी के बंटवारे के नए नियम तय किए जा सकते हैं. जिससे चंबल नदी पर बने बांधों में पानी की कमी को दूर करने के लिए उपाय किए जा सकते हैं.
