डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने निजी विश्वविद्यालय आयोग के अंशकालीन एवं सहयोजित सदस्य की फीस बढ़ा दी है। अब अंशकालीन सदस्य को एक हजार रुपये के स्थान पर 2500 रुपये प्रतिदिन बैठक फीस दी जायेगी और उसे राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिये लागू दरों पर यात्रा भत्ता तथा इसके अतिरिक्त कर्तव्य पर व्यतीत की गई कालावधि के लिये वित्त विभाग द्वारा ठहरने के लिये विहित की गई प्रतिपूर्ति की जाएगी।
इसी प्रकार, आयोग में सहयोजित किसी व्यक्ति को भी एक हजार रुपये के स्थान पर 2500 रुपये प्रतिदिन बैठक फीस दी जाएगी तथा राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारी को देय और लागू दरों पर यात्रा भत्ता दिया जायेगा। यह बढ़ौत्तरी सोलह साल बाद की गई है। इसके लिये मप्र निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन नियम 2008 में बदलाव कर दिया गया है।
