डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: राज्य के वन विभाग के पांच ऐसे प्रकरण केंद्र सरकार के पास लंबित हैं जिनकी स्वीकृति के लिये वह लम्बे समय से बाट जोह रहा है। वन विभाग ने केंद्र के पास अपने टाइगर रिजर्व के संरक्षित क्षेत्र में 183 करोड़ 21 लाख रुपयों के विकास कार्यों की योजना एनटीसीए नई दिल्ली की स्वीकृति हेतु भेजी हुई है।
इसके अलावा, एनटीसीए को संरक्षित वन क्षेत्रों में टाइगर कंजर्वेशन हेतु भी वर्ष 2022 में योजना भेजी हुई है जोकि मंजूरी के लिये लंबित है। इनके अलावा, मां रतनगढ़ मल्टीपरपज प्रोजेक्ट इकाई सेवड़ा जिला दतिया हेतु वन भूमि का प्रकरण वर्ष 2019 से भेजा हुआ है।
सनघटा सिंचाई परियोजना जल संसाधन शिवपुरी का भी वन भूमि संबंधी प्रकरण केंद्र को वर्ष 2018 से भेजा हुआ है। पन्ना टाइगर रिजर्व अंतर्गत कोर एरिया से ग्राम कनेरी के निवासियों को विस्थापित करने का प्रकरण वर्ष 2018 से केंद्र की मंजूरी के लिये भेजा हुआ है। इन सभी केंद्र में लंबित प्रस्तावों की जानकारी राज्य के वन विभाग ने मप्र के सांसदों को भी भेजी हुई है जिससे वे अपने स्तर पर इसकी मंजूरी के लिये केंद्र में प्रयास कर सकें।
