डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल। प्रदेश में 37 वन ग्राम राजस्व ग्राम नहीं बन पायेंगे क्योंकि इनमें 35 वन ग्राम पूर्व से राजस्व ग्राम या विस्थापित अथवा डूब क्षेत्र में हैं जबकि दो वन ग्राम जोकि मंडला जिले में हैं, ग्रामवासियों ने राजस्व ग्राम बनाने की सहमति नहीं दी है।
वन विभाग से मिली अधिकृत जानकारी के अनुसार, प्रदेश में 925 वन ग्राम हैं जिनमें से 98 वन ग्राम वीरान, विस्थापित, राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों में होने के कारण राजस्व ग्राम बनाने की सूची से अलग कर दिये गये हैं।
शेष 827 वन ग्रामों में से अभी तक 790 वन ग्रामों को ही संबंधित जिला कलेक्टरों ने राजस्व ग्राम बनाने की अधिसूचना जारी की है।
