गणेश पाण्डेय भोपाल: नागालैंड में मुख्य सचिव रहे वर्ष 1968 बैच के आईएएस अधिकारी सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया की बेनामी संपत्तियों में से एक ग्वालियर की प्रॉपर्टी अब भारत सरकार के हवाले की जाएगी। महारानी रोड पर स्थित यह प्रॉपर्टी उनके भाई इंद्रजीत सिंह के नाम है, जिसके बारे में विशेष अदालत की सुनवाई के दौरान इंद्रजीत ने कहा था कि उनके भाई से उनका कोई लेना-देना नहीं है।
इस वजह से सीबीआई ने विशेष अदालत के हवाले से प्रॉपर्टी भारत सरकार के हवाले करने के लिए ग्वालियर कलेक्टर को लिखा है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है।
गौरतलब है कि अहलूवालिया पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नगालैंड और दिल्ली में तैनाती के दौरान बेशुमार बेनामी संपत्ति जुटाने का आरोप लगा था। सीबीआई ने आरोप पत्र में दर्शाया था कि अहलूवालिया ने लोकसेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में कई संपत्तियां और भूमि अर्जित की।
कोर्ट में 33 साल चली सुनवाई
तलाशी के दौरान अवैध शस्त्र, गोला-बारूद बरामद होने पर वर्ष 2019 में अहलूवालिया को पांच साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं, बेनामी संपत्तियों के मामले में दिल्ली स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में 33 साल चली सुनवाई में इसी वर्ष जुलाई में विशेष न्यायालय ने पंजाब के फिरोजपुर निवासी 90 वर्षीय अहलूवालिया को उनकी अधिक उम्र, मानसिक और शारीरिक बीमारी को देखते हुए मुकदमे के लिए अयोग्य करार देते हुए मामला बंद करने के निर्देश दिए थे।
