भोपाल: प्रदेश के योजना विभाग के अंतर्गत गठित राज्य सांख्यिकी आयोग को कई विभाग नियमित रुप से डेटा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। इससे कठिनाईयां उत्पन्न हो रही हैं। योजना विभाग के प्रमुख सचिव ने इस संबंध में सभी विभाग प्रमुखों को पत्र लिखकर यह डेटा उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।
पत्र में कहा गया है कि मप्र में सांख्यिकी प्रणाली के मूल्यांकन एवं नीति निर्माण में डाटा की गुणवत्ता और प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिये गठित टास्क फोर्स की अनुशंसा पर 28 जून 2022 को राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया है। आयोग सांख्यिकी डेटा प्रवाह की स्थिति की तथा इसमें सुधार की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये निरंतर समीक्षा कर रहा है।
यह देखा गया है कि कुछ विभागों द्वारा आयोग को नियमित रुप से डेटा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, इससे राज्य में सांख्यिकी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करने में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। इस संदर्भ में राज्य के समस्त विभागों से आग्रह है कि वह अपनी सांख्यिकी जानकारियां एवं डाटा अपने विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें तथा समय-समय पर आवश्यक्तानुसार इन्हें अद्यतन भी करें।
यह भी अपेक्षा है कि समस्त विभाग अपने विभागीय प्रकाशनों की अग्रिम समय सारणी प्रसारित कर निर्धारित समय-सीमा में इनका प्रकाशन करें। इससे डाटा पर आमजन का विश्वास भी बढ़ेगा और सांख्यिकी डेटा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, साथ ही आयोग भी सुचारु कार्य करते हुये अपने गठन के उद्देश्यों की पूर्ति के साथ ही नवीन सांख्यिकी उत्पाद प्रदान करने के अपने लक्ष्य में सफल हो सकेगा।
