पुराण डेस्क मध्य प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा गौमांस पर जीएसटी शून्य घोषित करने और राज्य सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय परिवहन पर राज्य कर में छूट देने के फ़ैसले का कड़ा विरोध किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यह फ़ैसला बीफ़ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।
भाजपा सिर्फ़ वोट की राजनीति के लिए मौ माता का नाम लेती है और सत्ता में आने के बाद सबसे ज़्यादा गौ मांस निर्यात करती है। यह भाजपा के दोहरे मापदंड को दर्शाता है। पटवारी ने कहा, "हम गायों की हत्या नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी 26-27 सितंबर को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी।"
पटवारी ने कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से कहा, "भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोमांस निर्यातक है और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान भाजपा सरकार का है।" उन्होंने पूछा, "गौ-पूजा की बात करने वाली पार्टी गोमांस पर शून्य कर क्यों लगाती है? मध्य प्रदेश सरकार ने तो गोमांस पर जीएसटी दर भी शून्य कर दी है।"
पटवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने न केवल मध्य प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में भ्रष्टाचार और लूट की सरकार स्थापित कर दी है। उन्होंने चुनौती दी, "मुझे मध्य प्रदेश में एक भी विभाग या मंत्रालय बताइए जहाँ भ्रष्टाचार के बिना काम होता हो। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भाजपा शासन में कोई भी मंत्री ईमानदार नहीं है।"
पटवारी ने कहा, मुख्यमंत्री "नकली" गौ-भक्त हैं! तभी गौ-वध पर सरकारी सहमति का विरोध नहीं कर रहे हैं!
पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य में भ्रष्टाचार और गोमांस की बिक्री को खत्म करने के लिए आंदोलन शुरू करेगी। इसके तहत, 26 सितंबर को कांग्रेस कार्यकर्ता सभी जिलों और बाजारों में भाजपा की जीएसटी लूट और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेंगे। 27 सितंबर को राज्य भर की सभी नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा ताकि भाजपा का असली चेहरा जनता के सामने आ सके। हम सभी गौशालाओं का दौरा करेंगे। हम सड़कों पर पड़ी गायों को इकट्ठा करके कलेक्टर कार्यालय ले जाएँगे। हम नकली गौभक्तों का असली चेहरा उजागर करेंगे।
पटवारी ने कहा, मोहन सत्ता की सद्-बुद्धि के लिए! सरकारी लूट के विरोध के लिए! पूजनीय गौ-माता के लिए! 26 और 27 सितंबर को, मप्र कांग्रेस सड़क पर उतरेगी!
मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश कांग्रेस को जवाब दिया। जीतू पटवारी के आरोपों का जवाब देने के लिए राज्य सरकार ने कानून का हवाला दिया और गोमांस को लेकर स्थिति स्पष्ट की।
सीएम डॉ. यादव ने पटलवार करते हुए कहा है, कि मध्यप्रदेश में गौ हत्या संभव ही नहीं है। ऐसा करने वालों को हमारी सरकार उठाकर जेल में डालती है। हमने कानून बनाकर प्रतिबंध लगाया है। लेकिन कांग्रेसियों की गौमाता के हत्यारों से रिश्तेदारी है। इनका गौमाता से कोई लेना-देना नहीं है...
सरकार ने गोमांस पर शून्य प्रतिशत जीएसटी के कांग्रेस के आरोपों पर स्थिति स्पष्ट की। सरकार ने कहा कि मध्य प्रदेश में 29 मार्च 2004 से गौहत्या पर प्रतिबंध है। उल्लंघन करने पर तीन साल की सजा का प्रावधान है। यह कर जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तय होता है, जिसमें कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। जीएसटी सुधार से पहले की कर व्यवस्था में भी गोमांस को छूट दी गई थी। सरकार ने कांग्रेस के बयान को झूठा बताते हुए इसे भ्रामक, भड़काऊ और धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला बताया।
