डॉ. नवीन आनंद जोशी Bhopal: मप्र सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी समस्त विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को कड़े निर्देश जारी कर कहा है कि यदि उन्होंने विभागाध्यक्ष कार्यालय, संभाग, जिला, तहसील एवं ब्लाक स्तर पर ई-ऑफिस परियोजना इसी माह के अंत यानि 30 जून तक ई-ऑफिस पर शासकीय कार्य नहीं किए जाने की स्थिति को सरकार द्वारा गंभीरता से लिया जावेगा।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में विभागाध्यक्ष कार्यालयों में दिनांक 31 जनवरी 2025 तक एवं प्रदेश के समस्त जिलो/संभागों में 31 मार्च 2025 तक ई-ऑफिस कार्यप्रणाली पूर्णत: लागू किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। कतिपय कार्यालयों द्वारा वर्तमान तक भी ई-ऑफिस पर कार्य नहीं किया जा रहा है। इसलिये अब 30 जून 2025 तक सभी शासकीय कार्यालयों में अनिवार्य रूप से ई-ऑफिस पर कार्य किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।
निर्देश में कहा गया है कि विभागाध्यक्ष/संभाग एवं जिला स्तर पर ई-ऑफिस के क्रियान्वयन को गति एवं निरंतर सहयोग प्रदान करने के लिए प्रत्येक विभागाध्यक्ष कार्यालय (जिनका जिला/तहसील/ब्लॉक स्तर पर कार्यालय है) द्वारा 3-4 सदस्य की एक समर्पित टीम निर्मित की जाए जो कि एनआईसी, मंत्रालय की पीएमयू टीम के साथ समन्वय कर विभागीय संरचना, ईमेल आईडी बनाना, कर्मचारी विवरण एकत्रित करना, डेटा निर्माण/प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि के कार्य में सहयोग करेंगे।
इस टीम का एक सदस्य विभाग में मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल द्वारा पदस्थ कंसल्टेंट को रखा जाये। इसी तरह प्रत्येक जिले में कलेक्टर्स द्वारा एक ई-ऑफिस क्रियान्वयन टीम गठित की जाए जो जिले में पदस्थ एनआईसी के व्यक्ति के साथ समन्वय स्थापित कर ई-ऑफिस की सुचारु गतिविधियों में सहयोग करेंगे।
