70 साल बाद मप्र में फिर चीतों की धमक होगी। इसके लिए मप्र सरकार ने 17 सितंबर का दिन चुना है क्योंकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। वे इस मौके पर श्योपुर के कूनो अभयारण्य में मौजूद रहेंगे। वे अफ्रीकन चीतों की शिफ्टिंग के लिए मप्र सरकार के अनुरोध पर खास तौर पर आ रहे हैं और नामीबिया से लाए जा रहे चीतों को जंगल में छोड़ेंगे। वे श्योपुर में महिला स्व सहायता समूह के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कैबिनेट बैठक पर विषय सूची पर चर्चा के ठीक पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने सभी मंत्रियों को यह जानकारी दी।
प्रधानमंत्री का दौरा तय होते ही भोपाल के साथ ही श्योपुर में तैयारियां तेज हो गई हैं। श्योपुर में 7 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। इसमें तीन नेशनल पार्क के भीतर बनाए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से चीतों को शिफ्ट किया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग रोकने जुआ एक्ट का दायरा बढ़ेगा: इधर गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग को रोकने में मप्र में जुआ एक्ट का दायरा बढ़ेगा। ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग को लेकर तीन महीने में पॉलिसी बनाने का काम मप्र सरकार शुरू करेगी। मंत्रिपरिषद ने पट्टा रिन्यूअल पर स्टाम्प शुल्क लेने के प्रस्ताव को हरी झंडी देने से पहले इस पर आज विचार किया। प्रस्ताव के मुताबिक यदि 30 साल से अधिक अवधि का पट्टा है, तो इसके लिए बाजार मूल्य का 5 फीसदी चुकाना होगा।
वाणिज्यिक कर विभाग ने इसके लिए भारतीय स्टाम्प विधेयक 2022 का प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें एक साल की अवधि वाले पट्टे के रिन्यूअल पर 500 रुपए स्टाम्प शुल्क देना होगा। खास बात ये है कि खनन पट्टों को छोड़कर सभी प्रकार के पट्टों के रिन्यूअल पर यह शुल्क लगेगा। प्रस्ताव के मुताबिक एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष से कम अवधि के पट्टे पर संपत्ति के बाजार मूल्य का 0.1%, 5 से अधिक और 10 साल तक की स्थिति में 0.5%, 10 से 20 साल तक 1% प्रतिशत, 20 से 30 साल तक पट्टा अवधि होने पर बाजार मूल्य का 2% और 30 साल से अधिक होने पर 5% स्टाम्प शुल्क लगेगा। बैंक गारंटी के नवीनीकरण पर 1 हजार रुपए पंजीयन शुल्क देय होगा। बैंक लोन ट्रांसफर करने पर भी 1 हजार रुपए ही पंजीयन शुल्क लगेगा।
आदिवासियों को साधने दो नई रोजगार योजनाएं
सरकार ने विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार आदिवासी वर्ग को साधने के लिए दो नई रोजगार देने वाली योजना का खाता बनाया है। इसमें आदिवासियों को स्वरोजगार के लिए बैंक लोन पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। बैंक गारंटी शुल्क का भुगतान भी 7 साल तक सरकार करेगी। साथ ही, विशेष परियोजना भी लागू की जाएगी। इसमें स्वरोजगार, कौशल उत्रयन, नवाचार से संबंधित परियोजना के लिए वित्तीय व्यवस्था की जाएगी। सरकार लाडली लक्ष्मी योजना में नए प्रावधान जोड़ रही है, जिसके मुताबिक लाडली लक्ष्मी 1 लाख 43 हजार रुपए प्राप्त करने की हकदार होगी। बिरसा मुंडा स्वरोजगार के माध्यम से विनिर्माण की गतिविधियों के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपए और सेवा व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियों के लिए 25 लाख रुपए तक की परियोजनाओं को स्वीकृति देगी।
मंत्रियों की जिले में ड्यूटी
शत प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने के लिए 17 सितंबर से अभियान आरंभ होगा इसके लिये दो दो मंत्रियों के समूह गठित किए जाएंगे ,जो उन्हें आवंटित जिलों का भ्रमण करेंगे। वे जिले में विकास कार्यों की गुणवत्ता, पात्र व्यक्तियों को हितग्राही मलक योजनाओं के लाभ की उपलब्धता की स्थिति का जायजा लेंगे। वे बुद्धिजीवियों से भी चर्चा करेंगे। जन सामान्य को जागरूक करने, योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ योजनाओं के क्रियान्वयन व शासकीय गतिविधियों में कमी या दोष पाए जाने पर आवश्यक कार्यवाही भी मंत्री समूह द्वारा की जाएगी।
