पुराण डेस्क Mohan Cabinet Metting MP: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। शहरी विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी दी।
कैबिनेट ब्रीफिंग से पहले नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश वर्गीय ने कहा कि बैठक में मुख्यमंत्री ने आपातकाल की निंदा की है। इस आपातकाल के कारण लोग परेशान और तबाह हो गए हैं।
वहीं बैठक के बारे में सीएम मोहन ने कहा कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। हमने निर्णय लिया है कि हमारे मंत्रीगण आयकर की दृष्टि से स्वयं व्यय करेंगे तथा सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं लेंगे। इनकम टैक्स की दृष्टि से 1972 के नियमों में संशोधन किया जा रहा है। वहीं राज्य के किसी सैनिक के शहीद होने पर सहायता राशि का 50% शहीद की पत्नी और 50% माता-पिता को दिया जाएगा।
कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मोहन सरकार जल्द ही जेल के कैदियों के सुधार के लिए विधानसभा सत्र में विधेयक लाएगी, इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं।
सरकार ने कृषि छात्रों को मृदा परीक्षण की अनुमति दे दी है। किसानों को समझाया जाएगा कि कृषि क्षेत्र से उत्तीर्ण विद्यार्थी अपनी मिट्टी को समझने के बाद मिट्टी की जांच कराएंगे। सरकार 45 मृदा परीक्षणों का भुगतान करेगी। सरकार ने सीएसआर से किये जाने वाले पौधारोपण के नियमों में भी बदलाव किया है। सीएसआर फंड से एक हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर तक पौधारोपण किया जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार अन्य राज्यों में जाकर भी मध्य प्रदेश के पंजीकृत सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करेगी।
भारतीय खेल प्राधिकरण के पास पहले से ही 100 एकड़ जमीन थी, सरकार ने उन्हें एक एकड़ जमीन और सौंप दी है। मध्य प्रदेश में रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं की निगरानी और समन्वय का काम अब लोक निर्माण विभाग करेगा, पहले परिवहन विभाग इसका नोडल विभाग था।
सेना और पुलिस विभाग के शहीद जवानों के परिवार वालों की पत्नी के अलावा माता-पिता को भी सरकार सम्मान राशि देगी। वहीं, सरकार ने मंत्रियों की सैलरी पर इनकम टैक्स को लेकर बड़ा फैसला लिया है, सरकार मंत्रियों की सैलरी पर इनकम टैक्स नहीं देगी. मंत्रियों को आयकर भरने की अनिवार्यता वाला कानून खत्म कर दिया गया है, अब मंत्रियों को खुद आयकर देना होगा।
