पुराण डेस्क Mohan Cabinet Decisions: मंत्रालय में चल रही मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने इन फैसलों की जानकारी दी। बैठक में युवाओं के रोजगार और जिला परिवर्तन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया।
कैबिनेट बैठक में युवाओं को रोजगार देने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। इस वर्ष एक लाख सरकारी नौकरियाँ सृजित होंगी। दिसंबर 2024 तक एक लाख सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. सभी विभागों में मैन पावर बढ़ायी जायेगी. प्रक्रिया पीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड से शुरू होगी। स्वास्थ्य विभाग में सात हजार 900 पद स्वीकृत किये गये हैं। साथ ही जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को भी मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री ने विभागों से रोजगार कार्ययोजना मांगी है। सीएम ने कहा कि अगले चार साल के लिए कार्ययोजना बनायी जाये। रोजगार के नये अवसर सृजित करने की कार्ययोजना है। इसकी जिम्मेदारी 11 विभागों को सौंपी गई है।
बदल जायेंगे अंदरूनी गांवों के जिले..
डिप्टी सीएम ने कहा कि अंदरूनी गांवों के जिले बदल दिये जायेंगे। लोगों के सुझाव पर ही जिलों की सीमाएं बदली जाएंगी। साथ ही प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हुई हैष। आयोग नवंबर से पूरे राज्य का दौरा करेगा। दौरे तालुका, विकास खंड, जिला और मंडल स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। आम जनता से सुझाव लिये जायेंगे। निकटवर्ती जिलों में भीतरी इलाकों को शामिल करने के लिए सुझाव लेंगे। फीडबैक संग्रह चार से छह महीने तक जारी रहेगा।
प्रभारी मंत्री गोवर्धन पूजा में भी शामिल होंगे..
शस्त्र पूजा के बाद जिला प्रभारी मंत्री गोवर्धन पूजा में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट को इसकी जानकारी दी है। सभी मंत्री गौशाला का दौरा भी करेंगे।
सिंहस्थ को लेकर बड़ा फैसला..
उज्जैन में सिंहस्थ को लेकर सरकार ने फैसला किया है कि साधु-संतों के लिए प्लॉट बनाकर अखाड़े और आश्रम बनाए जाएंगे। प्रति अखाड़ा 5 बीघा जमीन दी जाएगी। आवासीय एवं व्यावसायिक कार्य प्रतिबंधित रहेंगे। भूमि का उपयोग केवल धार्मिक प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।
12600 छोटी आंगनबाड़ियों के लिए बड़ा फैसला..
छोटी आंगनबाड़ियों में 12600 सहायिका और 476 पर्यवेक्षक के पद भी स्वीकृत किये गये हैं। इस पर सालाना 213 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। राज्य सरकार को केंद्र से 34 करोड़ रुपये का अनुदान भी मिलेगा।
प्रत्येक जिले में POCSO एक्ट के पीड़ितों को 10 लाख की सहायता..
पॉस्को योजना के लिए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। 18 साल से कम उम्र की गर्भवती होने वाली पीड़िताओं के लिए एक बड़ा फैसला किया गया है। हर ज़िले में पहचान कर 10 लाख रुपये की सहायता दी जायेगी। मासूमों और नाबालिग बेटियों से दुष्कर्म की घटनाओं, पीड़ितों के पुनर्वास, शिक्षा, पालन-पोषण, स्वास्थ्य सहित अन्य सुविधाओं पर निर्णय लिया गया। यह प्रस्ताव महिला बाल विकास विभाग ने तैयार किया है।
इसमें पीड़िता को शिक्षा, पुलिस सहायता, मातृत्व और नवजात शिशु देखभाल, मनोवैज्ञानिक परामर्श, कानूनी सहायता, स्वास्थ्य बीमा, देखरेख संस्थानों में आश्रय आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में लाभ प्राप्त होने के लिए एफआईआर की प्रति होना आवश्यक नहीं होगा।पीड़ित नाबालिग बालिका को गैर-संस्थागत देखभाल के लिए 4000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, जो मिशन वात्सल्य के तहत होंगे। योजना का क्रियान्वयन कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए निर्भया फंड से प्रत्येक जिले को 10 लाख रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।
विश्वविद्यालय कर्मियों को सेवानिवृत्ति के बाद सातवां वेतनमान मिलेगा..
रिटायरमेंट के बाद यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दिया जाएगा। 2016 से सभी सेवानिवृत्त लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
अखाड़ों को पांच-पांच बीघे जमीन मिलेगी..
कैबिनेट की बैठक में अखाड़ों को पांच बीघे जमीन देने का फैसला लिया गया है। एक बीघे में बन सकता है। आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियां नहीं कर सकेंगे। केवल धार्मिक गतिविधियों की अनुमति होगी।
बैठक में प्रदेश को 46 साल बाद नया एयरपोर्ट (रीवा एयरपोर्ट) मिलने पर पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया गया। 1978 के बाद पहली बार एमपी को नया एयरपोर्ट मिला है।
