पुराण डेस्क खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बड़वानी में आयोजित सिकलसेल कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो सके और इंदौर से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। इस बीच गुरुवार को इंदौर में उन्होंने एक अहम घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार लाड़ली बहना योजना के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना की शुरुआत 1000 रुपए प्रतिमाह से की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया। इसके अलावा रक्षाबंधन के मौके पर 250 रुपए की विशेष किस्त भी दी जाती है। अब सरकार ने फैसला किया है कि दिवाली से इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि उनकी सरकार पांच साल में इस योजना को पूरी तरह लागू कर देगी। इसका मतलब यह है कि 2028 तक हर लाभार्थी को लाड़ली बहना योजना के तहत हर महीने 3000 रुपये दिए जाएंगे। दिवाली के बाद पहली किस्त 1500 रुपये होगी, जिसके बाद यह राशि धीरे-धीरे 2026, 2027 और अंत में 2028 तक बढ़ाई जाएगी। यह घोषणा उनके चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार जिम्मेदारी से काम कर रही है, जबकि कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार और अपराध के आरोपों में घिरे हुए हैं और सभी जमानत पर बाहर हैं। उन्होंने लव जिहाद फंडिंग मामले में फरार चल रहे कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर भी खास तौर पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि उनकी सरकार कानून का सख्ती से पालन करती है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कोई भी हो।
सीएम ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की आलोचना करते हुए कहा कि राजनीति में शिष्टाचार का पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर राजनीतिक चर्चा करनी है तो सम्मान और गरिमा के साथ होनी चाहिए। पटवारी द्वारा लाड़ली बहन योजना की आलोचना पर सीएम ने कहा कि यह योजना उनकी सरकार की प्राथमिकता है और इसे पूरी ताकत से लागू किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस को उसके पुराने भ्रष्टाचार के आरोपों की भी याद दिलाई।
किसान हितैषी नीतियों का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान सम्मान निधि और सौर ऊर्जा जैसी योजनाओं के साथ ही उनकी सरकार ने कृषि क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। खासकर गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी पर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाकर 2600 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जो पिछले 55 साल में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। उन्होंने कांग्रेस शासन से तुलना करते हुए कहा कि उस दौरान गेहूं की कीमत में मात्र 500 रुपये की वृद्धि हुई थी, जबकि उनकी सरकार ने मात्र 20 वर्षों में इसमें 2000 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है।
