पुराण डेस्क मोहन यादव कैबिनेट ने फैसला लिया है कि लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। अंतिम संस्कार के लिए सरकार की ओर से परिवार को 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। मोहन कैबिनेट ने ई-कैबिनेट को मंजूरी देते हुए वित्त विभाग में पीएमयू के गठन को मंजूरी दे दी है।
शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा-विभिन्न विभागों की कार्य आवंटन प्रणाली में बदलाव की अनुमति दी गई है। टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग कर पारदर्शी सरकार चलाने के लिए यह बदलाव किया गया है।
सरकार ने तय किया है कि ई-कैबिनेट व्यवस्था लागू की जायेगी। यह मूलतः कागज रहित प्रणाली होगी। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे मप्र हरित प्रदेश की ओर बढ़ेगा, कागज का उपयोग कम से कम किया जाएगा। ई-गवर्नेंस, ई-कैबिनेट के लिए ई-गवर्नेंस लागू किया जाएगा।
विजयवर्गीय ने कहा- वित्त विभाग एफएमआईएस और आर्थिक नीति पहुंचाने के लिए काम करने वाली प्रणाली के विलय की व्यवस्था को मंजूरी दे दी गई है. राज्य को बेहतर बजट उपलब्ध कराने के लिए दोनों का विलय कर पीएमयू बनाने की अनुमति दी गई है। इसके लिए एक पोस्ट बनाया गया है। जिसमें अनुबंध के आधार पर विशेषज्ञों को भी नियुक्त किया जाएगा ताकि राज्य का बजट बेहतर हो। ये विशेषज्ञ सरकार के बजट प्रबंधन में मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे।
मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत पॉलिटेक्निक कॉलेज रीवा में एक शाखा का विस्तार किया गया है। सीएम यादव ने कहा है कि राज्य भर के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में चल रहे पाठ्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी और स्थानीय जरूरत के आधार पर पॉलिटेक्निक और आईटीआई में प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा।
विजयवर्गीय ने कहा- कैबिनेट बैठक में सीएम यादव ने जेल व्यवस्था में सुधार के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का जिक्र किया और कहा कि यहां अन्य गतिविधियां भी शुरू करनी होंगी। इस मुलाकात में सागर जेल में किए गए प्रयोग का जिक्र किया गया।
जेल में तकनीकी शिक्षा भी दी जायेगी। कुछ नई जेलें बनाने का निर्णय लिया गया है। बुरहानपुर के मैहर में नई जेल बनाई जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि कई ऐसे गरीब कैदी हैं जिन्हें नाममात्र की फीस न भरने के कारण रिहा नहीं किया जा सका है, ऐसे कैदियों की फीस का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।
हर पंचायत तक तिरंगा यात्रा निकाली जायेगी। जन प्रतिनिधियों एवं शासन द्वारा ध्वजारोहण का आयोजन किया जायेगा।
लोकतंत्र सेनानियों और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा।
क्रांतिकारियों की प्रतिमाओं की साफ-सफाई कर माल्यार्पण किया जाएगा।
एससी-एसटी, ओबीसी छात्रावासों की सुविधाओं को उन्नत करने के लिए 11 आईएएस अधिकारियों की एक टीम को निरीक्षण करने के लिए कहा गया है और जल्द ही सुधार किया जाएगा।
सभी जिलों में साइबर तहसील संचालित होगी।
पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाई जाएगी जन्माष्टमी। सरकारी स्तर पर भी कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया है।
रक्षाबंधन का त्योहार पंचायत स्तर तक मनाने को कहा गया।
