पुराण डेस्क फसल सीजन के दौरान उर्वरक की मांग बढ़ने से कालाबाजारी, अवैध भंडारण और नकली उर्वरक का उत्पादन बढ़ने की आशंका है। इसे देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में पुलिस की मदद से जांच और चेकिंग की व्यवस्था बढ़ाने को कहा है। सीएम यादव ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से सोयाबीन उपार्जन, उर्वरक की उपलब्धता एवं वितरण पर चर्चा के दौरान ये निर्देश दिये।
सीएम यादव ने खाद-बीज जैसे प्रमुख कृषि आदानों की कालाबाजारी करने वालों, मिलावट करने वालों, मिस-ब्रांडिंग करने वालों और नकली खाद बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि खरीफ 2024-25 के लिए राज्य में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने खाद के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए एक जिले से दूसरे जिले में खाद के परिवहन की निरंतर निगरानी करने को भी कहा। सीएम ने अमानक खाद-बीज बेचने, भंडारण और परिवहन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये हैं।
उन्होंने मूल्य समर्थन योजना के तहत मध्य प्रदेश को सोयाबीन खरीद की मंजूरी देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए राज्य में खरीद प्रक्रिया के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। सीएम यादव ने मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत सोयाबीन उपार्जन प्रक्रिया को संवेदनशीलता के साथ करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा, राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा तय मात्रा के अतिरिक्त सोयाबीन खरीदेगी।
प्रदेश में ई-उपार्जन पोर्टल (https://mpeuparjan.nic.in/MPeUparjan/Home.aspx) पर किसानों का पंजीयन 25 सितम्बर से प्रारंभ हो गया है। उन्होंने अधिकारियों को अधिक से अधिक किसानों का पोर्टल पर पंजीकरण कराने के निर्देश दिये हैं। किसानों का पंजीयन 20 अक्टूबर तक किया जायेगा। इसके बाद खरीदारी के लिए स्लॉट बुकिंग 21 दिसंबर तक जारी रहेगी।
प्रदेश में 25 अक्टूबर से 31 दिसम्बर 2024 तक 1400 केन्द्रों पर किसानों से सोयाबीन की खरीदी की जायेगी। आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी किये जा सकते हैं। किसानों को भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा।
प्रदेश में 7 जिले दतिया, भिंड, कटनी, मंडला, बालाघाट, धीरी और सिंगरौली को छोड़कर सभी जगह सोयाबीन की खरीदी की जाएगी। इन जिलों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर सोयाबीन खरीदी पर विचार किया जायेगा।
सीएम डॉ. यादव ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया है। सीएम यादव ने अधिकारियों को आवश्यकतानुसार डीएपी के स्थान पर एनपीके एवं लिक्विड नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अधिक से अधिक जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।
सीएम यादव ने अधिकारियों से खरीफ 2024 की तरह रवि 2024-25 के लिए उर्वरक वितरण की मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि रवि 2024-25 के लिए भी राज्य में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। सीएम यादव ने खरीफ 2024 में 45 प्रतिशत एनपी के उपयोग पर प्रसन्नता व्यक्त की, जो 2023-24 में केवल 26 प्रतिशत थी।
