भोपाल: राज्य के वित्त विभाग ने शेष आठ माहों के लिये बजट बनाने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। वर्तमान वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक चार माह का लेखानुदान विधानसभा में पारित किया गया था क्योंकि लोकसभा आम चुनावों के कारण पूरे वित्त वर्ष का बजट पारित करना संभव नहीं था। अब 4 जून को लोकसभा आम चुनावों के परिणाम आने के बाद आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र में शेष आठ माहों का बजट पारित किया जायेगा।
जारी बजट कार्यक्रम के अनुसार, 20 मई तक सभी विभागों को आनलाईन बजट अनुमान के प्रस्ताव वित्त विभाग को देने होंगे। 17 जून तक नवीन योजना के प्रस्ताव देने होंगे। 21 मई से 5 जून तक प्राप्तियों तथा व्यय के बजट के प्रस्तावों पर विभागीय अधिकारियों (विभागाध्यक्ष एवं उप सचिव) के साथ चर्चा होगी।
7 जून तक राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले विवरण की जानकारी देनी होगी। 6 जून से 17 जून तक प्राप्तियों तथा व्यय के बजट प्रस्तावों पर विभागीय अधिकारियों (एसीएस/पीएस/सचिव) के साथ चर्चा होगी। 20 जून तक राज्य शासन द्वारा वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में की गई रियायती दर पर भूमि आवंटन तथा 31 मार्च 2024 तक बकाया गारंटी की जानकारी वित्त विभाग को देनी होगी। 10 जून तक वित्त विभाग के मंत्री के विधानसभा में प्रस्तुत किये जाने वाले बजट भाषण हेतु सामग्री देनी होगी।
दे सकेंगे नये वाहनों के क्रय प्रस्ताव :
शेष आठ माहों के बजट में विभाग नये वपाहन क्रय करने के प्रस्ताव दे सकेंगे। ये वाहन सडक़ पर चलने वाले ही हो सकेंगे जिनमें बस, कार, ट्रक, मोटरसायकिल शामिल है।
