पुराण डेस्क मप्र में विधानसभा चुनाव का एलान और आचार संहिता लागू होने की तलवार लटकने लगी है। इसके चलते मप्र में 'सरकार' इस वक्त जल्दी में हैं, मुख्यमंत्री रोज दौरे कर रहे हैं और इसी तारतम्य में आज रात साढे नौ बजे सीएम हाउस में ही कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि यह शिवराज मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक भी हो सकती है क्योंकि आज मतदाता सूची अंतिम प्रकाशन हो रहा है और अब चुनाव का ऐलान पांच अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकता है।
हालांकि सूत्रों का कहना है कि सरकार के पास अभी कई 'प्रस्ताव और विचार' हैं लेकिन इसे सिरे चढ़ाने के लिये वक्त बहुत कम है। इसमें राजधानी का गैमन प्रोजेक्ट भी शामिल है। जिसमें बीते दस साल से लोग अपने फ्लैट या दुकानें पाने का इंतजार कर रहे हैं यह अभी आधे अधूरे हैं। बताया जाता है कि आज की कैबिनेट बैठक में मंत्री समूह की अनुशंसा के साथ इसका प्रस्ताव लाने की कवायद की गई है लेकिन ऐन वक्त पर इसकी संभावना कम होने लगी है। यह भी माना जा रहा है कि यदि गैमन इंडिया पर अब फैसला दिसंबर के बाद नई सरकार के दौरान ही होगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने मुबंई की कंपनी बरबेरी ने प्रस्ताव दिया है। कंपनी एक्सिस बैंक को 250 करोड़ का भुगतान कर 51 फीसदी की हिस्सेदारी चाहती है। पहले यह काम दीपमाला इंफास्ट्रचर्स के पास था।
सीधी भर्ती में 35 फीसद आरक्षण
विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने महिला आरक्षण में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। अब सीधी भर्ती के पदों पर महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। अभी महिला आरक्षण 33 प्रतिशत है। वन विभाग को छोड़कर यह सभी विभागों के पदों पर लागू होगा। प्रदेश में दो करोड़ 62 लाख महिला मतदाता हैं। सीधी भर्ती के सभी पदों में 35 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित करने के निर्णय की अधिसचूना सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दी है।
आज बैठक में 40 से ज्यादा प्रस्ताव
बताया जाता है कि आज कैबिनेट के समक्ष कई मामले लाये जा रहे हैं इनमें भोपाल में कमला पार्क से संत हिरदाराम नगर तक 8 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर और जबलपुर में फ्लाई ओवर निर्माण, आधा दर्जन सिंचाई परियोजनाओं समेत नवीन तहसीलों और नगर परिषदों के गठन को मुख्यमंत्री की घोषणा के आधार पर मंजूरील सोशल इंपैक्ट बांड और सड़क अधसंरचना के अलावा राजस्व विभाग के अंतर्गत केंद्र सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए जमीन आवंटन, केंद्रीय कृषि तथा कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग को ग्राम नया बस चूसलाई देव हंस का पुरा एवं रतन बसई (तहसील पोरसा, जिला मुरैना) में भूमि आवंटन का मामला लंबित है।
वहीं उज्जैन में नवीन तहसील उन्हेल, बालाघाट में लामता, रायसेन में बम्होरी और सुल्तानगंज, मंदसौर में कयामपुर के गठन पर चर्चा कर उसका अनुमोदन किया जा सकता है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा लाए जाने वाले प्रस्ताव के अंतर्गत भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की पीएम मित्र योजना अंतर्गत प्रदेश में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए एसपीबी के गठन संबंधित ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रारूप के अनुमोदन के संबंध में चर्चा की जाएगी।
