भोपाल: राज्य के वन क्षेत्रों में रहने वाले करीब तील लाख वनाधिकार पत्रधारी व्यक्तियों में से 61 हजार 54 को राज्य सरकार ने पीएम आवास एवं अन्य आवास योजना का लाभ दिया है।
वन विभाग द्वारा राजभवन भेजी गई जानकारी के अनुसार, वनाधिकार धारकों के लिये सिंचाई हेतु कपिल धारा कूप निर्माण योजना के अंतर्गत 55 हजार 357 स्वीकृतियां दी गईं जबकि सिंचाई हेतु विद्युत/डीजल पम्प एवं पाइपलाईन हेतु 24 हजार 366 मंजूरियां दी गईं।
इसी प्रकार 1 लाख 86 हजार 131 वनाधिकार पत्रधारकों को पीएम किसान सम्मान निधि तथा 15 हजार 767 धारकों को किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर दिये गये हैं। इसके अलावा, सामुदायिक वन अधिकारों के अंतर्गत 5429 रास्तों के अधिकार, 4095 चरनोई के अधिकार, 3809 गिरी पड़ी लकड़ी के संग्रहण के अधिकार, 624 गोठान के अधिकार, 1227 धार्मिक स्थल के अधिकार, 1391 जलाशयों में पानी के उपयोग के अधिकार, 313 खलिहान के अधिकार, 237 मछली पालन के अधिकार, 1323 शमशान घाट के अधिकार, 537 मढ़ई/मेले के सार्वजनिक निस्तार के अधिकार, 334 खेल मैदान का सार्वजनिक निस्तार तथा 23 सामुदायिक हाट बाजार के अधिकार स्वीकृत किये गये हैं।
