भोपाल: राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सुपर कारीडोर इंदौर में मेसर्स इन्फोसिस लिमिटेड को 3 जनवरी 2012 को 100 एकड़ एवं 28 जनवरी 2012 को 30 एकड़, इस प्रकार कुल 130 एकड़ भूमि आवंटित की थी। अब इसमें से 50 एकड़ भूमि इन्फोसिस वापस कर रहा है। इसके लिये राज्य सरकार ने सहमति दे दी है तथा भूमि वापस करने के बदले में भूमि प्रब्याजि के 50 प्रतिशत के बराबर राशि यानि 10 लाख रुपये प्रति एकड़ इन्फोसिस का निर्णय लिया है।
अब शेष 80 एकड़ भूमि पर इन्फोसिस अपने सेकण्ड फेज के अंतर्गत वर्ष 2027 तक 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश कर ढाई हजार नवीन रोजगार उत्पन्न करेगा तथा तीसरे चरण में वर्ष 2034 तक 150 करोड़ रुपयों का निवेश कर पुन: ढाई हजार नवीन रोजगार सृजित करेगा। राज्य सरकार ने इन्फोसिस के इस नये निवेश प्रस्ताव को सहमति दे दी है तथा अब लीज डीड की शर्तों में संशोधन कर सप्लीमेंटरी लीज डीड बनाई जायेगी। इस कार्य के लिये एमपी इलेक्ट्रानिक विकास निगम को सरकार की ओर से अधिकृत किया गया है।
